फैसले को आधी आबादी को न्याय दिलाने के कदम के रूप में देखेंः सुमित्रा

उन्होंने कहा, ‘‘एक महिला होने के नाते भी मुझे तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय का फैसला बहुत अच्छा लगा। कोई व्यक्ति जब अपनी पत्नी को एकदम से तलाक देकर घर से बाहर कर देता है, तो उस महिला के लिये इस अप्रिय स्थिति का सामना करना बेहद कठिन होता है। किसी महिला को इस तरह से बाहर निकाला जाना कहीं न कहीं एक अत्याचार ही है।” लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, “देश में म​हिलाओं को न्याय दिलाने के लिये एक जैसा कानून होना चाहिये। मैं इस सिलसिले में केवल म​हिलाओं की बात कर रही हूं। यह देखना कानून का ही काम है कि महिलाओें के साथ कोई अन्याय ना हो।”

तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने में विधायिका की आगामी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर सुमित्रा ने कहा, “इस सिलसिले में विधायिका अपना काम करेगी। बतौर लोकसभा अध्यक्ष मेरी भूमिका इतनी है कि किसी विषय या विधेयक पर सभी दलों के सहयोग से सदन में शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा हो।” गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आज बहुमत से फैसला सुनाते हुए मुसलमानों में एक-साथ लगातार तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ने की प्रथा को ‘‘अवैध’’, ‘‘गैर कानूनी’’ और ‘‘असंवैधानिक’’ करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने केन्द्र से इस संबंध में कानून बनाने को कहा है।