गन्ने के दाम की होगी समीक्षा, कमेटी का गठन, किसानों की चिंता दूर करने पर फोकस
पंजाब सरकार ने गन्ने का दाम 391 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के बाद उठे विवाद को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को कृषि विभाग के अधिकारियों, गन्ना विशेषज्ञों और गन्ना किसानों पर आधारित एक कमेटी के गठन का फैसला लिया है। यह कमेटी गन्ने की लागत समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए गन्ने के दाम के बारे में किसानों की चिंता दूर करेगी।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में गठित कैबिनेट सब-कमेटी में मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और गुरमीत सिंह खुड्डियां भी शामिल हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में सूबे की किसान व मुलाजिम जत्थेबंदियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर उनकी मांगों पर चर्चा की और इनके हल के लिए भावी रणनीति भी तय की।
पंजाब भवन में 6 घंटे से भी अधिक समय तक चली इन बैठकों के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा (नॉन-पॉलिटिकल), भारतीय किसान यूनियन (एकता, सिद्धूपुर) और संयुक्त गन्ना संघर्ष मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक के दौरान फसलों के नुकसान, हाईवे के लिए एक्वायर होने वाली जमीनों, गन्ने की कीमत समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
सब- कमेटी ने किसानों को विश्वास दिलाया कि फसलों के नुकसान के मुआवजे संबंधी स्टेट कार्यकारी कमेटी की बैठक में जल्द फैसला लिया जाएगा और हाईवे के लिए एक्वायर होने वाली जमीनों के मुआवजे संबंधी राज्य के सभी कमिश्नरों के साथ बैठक करके मामलों का निपटारा तीन महीनों के अंदर कर दिया जाएगा।
