ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक 10 सितम्बर को

उन्होंने बताया कि यह बैठक पूर्व निर्धारित थी और इसका एजेंडा सोमवार को ही जारी किया गया था। जीलानी ने बताया कि बैठक के एजेंडा में कई बिंदु हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश का है। एजेंडा में बाबरी मस्जिद के मामले की सुनवायी का मामला भी शामिल है। बहरहाल, कुल मिलाकर इस बैठक में तीन तलाक को लेकर अदालत के फैसले पर बोर्ड का अगला कदम तय किया जाएगा। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न समुदायों के पर्सनल लॉ के मुद्दों को अपने निर्णय में कैसे समायोजित किया है, यह तो फैसले का गहन अध्ययन करने पर ही पता लगेगा, लिहाजा अभी उसके बारे में कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आज बहुमत से फैसला सुनाते हुए मुसलमानों में एक-साथ लगातार तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ने की प्रथा को ‘‘अवैध’’, ‘‘गैर कानूनी’’ और ‘‘असंवैधानिक’’ करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने केन्द्र से इस संबंध में कानून बनाने को कहा है।