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पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा : मंडलायुक्त

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 कमिश्नर एवं एसआईआर के रोल प्रेक्षक भूपेन्द्र एस. चौधरी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचक नामावली विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समीक्षा की। कमिश्नर ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से काटा नहीं जाएगा।

कमिश्नर ने कहा कि बैठक बुलाने का मकसद सिर्फ यह जानना था कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और ईआरओ के साथ आपसी संवाद तथा समन्वय हो रहा है या नहीं। समीक्षा में पाया गया कि आप लोगों के मध्य आपसी संवाद बना है। विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बूथवार फार्म 6, 7 व 8 कितनी संख्या में प्राप्त हो रहे हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग रखी, जिससे वह भी अपने स्तर पर समीक्षा कर सकें। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि पूरा कार्य पारदर्शी तरीके से हो रहा है और सभी को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

एएसडी में यदि कोई फार्म भरने से रह गया है या जो नवयुवा 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनके फार्म-6 भरवाए जाने पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, विधायक नवाबगंज डाॅ. एमपी आर्य, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, कांग्रेस नेता अजय शुक्ला के अलावा सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, एसडीएम सदर प्रमोद कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिले के 3.58 लाख मतदाताओं के फार्मों में गड़बड़ी, जारी होंगे नोटिस
मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में तमाम निगरानी बरतने के बावजूद फार्मों में गड़बड़ियों की भरमार है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग से अब तक 358387 लोगों का त्रुटि पूर्ण डाटा आया है। इसमें एक ही व्यक्ति से 6-7 लोगों की मैपिंग होना, नाम में त्रुटि होना, माता-पिता व बच्चों की उम्र में मात्र 10-15 साल का अंतर होना आदि गड़बड़ियां शामिल हैं। इन पर भी नोटिस जारी होगा, इनकी सुनवाई के लिए 34 अतिरिक्त एईआरओ और नियुक्त किये जाएंगे।

अब तक 1.78 लाख मतदाताओं को नोटिस तामील कराए गए
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर प्रकिया के दौरान 16 दिसम्बर 2025 तक ईआरओ ने 27 बैठकें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कीं। जिला स्तर पर पांच बैठकें की गयी हैं। एएसडी की सूची पार्टी प्रतिनिधियों के साथ साझा की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दावा आपत्ति 6 फरवरी तक लिए जाएंगे और जारी नोटिसों की सुनवाई 27 फरवरी तक होगी। इसके लिए 133 एईआरओ को तैनात किया गया है। अब तक 1 लाख 78 हजार नोटिस लोगों को तामील कराया जा चुका है। फाइनल रोल 6 मार्च को आएगा।

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