मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और लोकोपयोगी बनाने के लिए संचालित प्रयासों की समीक्षा की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामान्तरण, पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार तथा भूमि उपयोग से जुड़े मामलों के तत्काल निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और तहसीलदार अपने क्षेत्र में ऐसे लम्बित प्रकरणों को चिन्हित करें और तेजी के साथ निर्णय लेते हुए यथोचित समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि यह आमजन के हितों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मामले हैं,
इनका हर हाल में समयबद्ध निस्तारण होना ही चाहिए। व्यापक जनमहत्व के इन मामलों के अनावश्यक लम्बित रहने पर मुख्यमंत्री जी ने सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव सिंचाई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजस्व परिषद और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और लोकोपयोगी बनाने के लिए संचालित प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार जैसे जनता से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों का जनता से सतत संवाद बना रहना चाहिए।
सभी अधिकारी लोगों की परेशानियों को सुनें और एक तय समय सीमा के भीतर मेरिट के आधार पर उनका निस्तारण कराएं। उन्होंने निर्देशित किया कि मण्डलायुक्त जनपदों, तहसीलों, सरकारी कार्यालयों तथा ज़ोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्राधीन थानों/मालखानों का औचक निरीक्षण करें।
मुख्यमंत्री ने भूमि/भवन आदि पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ पूरी कठोरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को ऐसे सभी मामलों को सूचीबद्ध करते हुए अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के भी निर्देश दिए।
