CM योगी से मिले सीएम धामी : यूपी-उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ की संपत्तियों का विवाद सुलझा, 659.5 हेक्टेयर जमीन का हस्तांतरण बाकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच राज्य गठन के बाद से चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े विवादों के समाधान की दिशा में बुधवार को एक और महत्वपूर्ण पहल हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों समेत विभिन्न लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में शेष प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने और दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से समाधान निकालने पर जोर दिया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से दोनों राज्यों के बीच भूमि, भवन, सिंचाई परिसंपत्तियों, जल संसाधनों और अन्य विभागीय संपत्तियों के बंटवारे को लेकर कई मामले लंबित रहे हैं। पिछले वर्षों में दोनों राज्यों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद महत्वपूर्ण समझौते हुए और बड़ी संख्या में प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। अब बुधवार की मुलाकात से शेष मामलों को भी गति मिलने की उम्मीद है।
इस अवसर पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर सकारात्मक रुख और सहयोग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया।
बैठक के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक, दोनों राज्यों के बीच अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रगति का श्रेय दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग और बेहतर समन्वय को दिया। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण मामले अभी भी लंबित हैं। बुधवार की बैठक में इनकी प्रगति की समीक्षा करते हुए जल्द निस्तारण पर सहमति बनी।
तीन जिलों में 659.5 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण बाकी
उत्तराखंड के सिंचाई विभाग के अधिकारियों की ओर से बैठक की तैयारी के दौरान सामने आए ब्योरे के मुताबिक, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिलों में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण उत्तराखंड को किया जाना है। इसमें हरिद्वार की 615 हेक्टेयर, ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर और चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इन जमीनों को उत्तराखंड को हस्तांतरित करने पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से पहले ही सहमति जताई जा चुकी है।
अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी होना बाकी है। भूमि के साथ ही इन तीनों जिलों में स्थित 429 आवासीय और 180 गैर आवासीय भवनों का हस्तांतरण भी लंबित है। इन संपत्तियों के स्वामित्व और हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने से उत्तराखंड को प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर सुविधा मिलेगी। इन संपत्तियों के रखरखाव और अतिक्रमण की आशंकाओं को देखते हुए भी इनके स्वामित्व का निर्धारण महत्वपूर्ण है।
खटीमा बैराज के पुनर्निर्माण का मुद्दा
दोनों राज्यों के बीच सिंचाई विभाग से जुड़े मामलों में खटीमा बैराज का विषय भी महत्वपूर्ण है। खटीमा बैराज की स्थिति खराब हो चुकी है और इसकी निर्धारित कार्यावधि भी पूरी हो गई है। ऐसे में इसके पुनर्निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहमति जरूरी है। इसके अलावा उन परिसंपत्तियों के संरक्षण और हस्तांतरण का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, जिनका समुचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है और जिन पर अतिक्रमण की आशंका बनी हुई है।
18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का इंतजार
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में प्रस्तावित इकबालपुर नहर परियोजना भी दोनों राज्यों के बीच लंबित महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है। करीब 35 किलोमीटर लंबी इस नहर प्रणाली के निर्माण से बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की लगभग 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। उत्तराखंड सरकार इस नहर के निर्माण का खर्च स्वयं उठाने को तैयार है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की सहमति महत्वपूर्ण है।



