69000 शिक्षक भर्ती मामला, अब फिर से नई लिस्ट होगी तैयार, एक नंबर से पास अभ्यर्थियों को नौकरी की आस –

लखनऊः उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए इस भर्ती की पूरी सूची को ही रद्द कर दिया. अब फिर से नई सूची तैयार की जाएगी. जिसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा. वहीं इसी भर्ती प्रक्रिया में एक नंबर को लेकर हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए भी उम्मीद की किरण दिख रही है.

दरअसल 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थी अमरेंद्र पटेल ने बताया कि, 6 जनवरी 2019 को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस परीक्षा का परिणाम 12 मई 2020 को घोषित किया गया था. इस परीक्षा में एक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए थे, जो चारों ही गलत थे. परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था. इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने साल 2020 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए 25 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करते हुए नियुक्ति देने का आदेश दिया था. जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और एक अंक पाने में सफल हो रहे थे. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी. जहां सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया था.

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उन अभ्यार्थियों से 10 से 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन प्रतिवेदन लिए थे. जिन्हें 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में अपील की थी, जो एक नंबर से पास हो रहे थे. इस आदेश के बाद 3192 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. जिसमें से 2249 अभ्यर्थियों के आवेदन सहित और मेरिट में आने पर उनकी नियुक्ति का पत्र मिल जाना चाहिए था. हालांकि आरक्षण विवाद को देखते हुए सरकार ने इन अभ्यर्थियों के चयन पर रोक लगा दी थी. अब हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद इन अभ्यर्थियों के भी नौकरी पाने की उम्मीद बढ़ गई है.

प्रमोद तिवारी ने हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर योगी सरकार को घेरा

प्रयागराज: 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले का कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि, शिक्षा देने वाले शिक्षकों को ही न्याय नहीं मिला. शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा परिषद के नियमों का पालन नहीं किया गया है. जिस कारण हाईकोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती को रद्द कर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि, हाईकोर्ट के फैसले से योगी सरकार के मंत्रियों के बयान पर भी मुहर लग गई है कि, शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है. उसी कारण से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अपना दल एस की सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी सवाल खड़े किए थे.