मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की। इसमें प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक (क्षेत्र), पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक (परिक्षेत्र), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ नगर विकास, परिवहन, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा आदि विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव तथा जिला स्तरीय अधिकारियों एवं समस्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत दिनों राम नवमी, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद सहित अनेक पर्वों के शांति और सौहार्दपूर्ण आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा और सकारात्मक संदेश दिया है। संवाद के माध्यम से ही हमने अनावश्यक रूप से लगाये गए लाउडस्पीकरों को हटाने में सफलता पाई है। लाउडस्पीकर की आवाज सम्बन्धित परिसर के भीतर ही रहेगी, सौहार्द के साथ हमने यह करके उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह स्थिति आगे भी बनी रहे। यदि फिर कहीं अनावश्यक लाउडस्पीकर लगाए जाने/तेज आवाज में बजने की शिकायत प्राप्त हुई, तो सम्बन्धित सर्किल के पुलिस अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर व अन्य अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। संवाद के माध्यम से विभिन्न जनपदों में जो लाउडस्पीकर लोगों ने हटाये हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार निकटस्थ स्कूलों को उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है। यह अत्यन्त दुःखद है कि प्रति वर्ष बहुत से लोग थोड़ी सी असावधानी के कारण सड़क दुर्घटनाओं में असमय काल-कवलित हो जाते हैं। अतः हमें सतत सतर्क सावधान रहना होगा। सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या को समाप्त करना होगा। पटरी व्यवसायियों के स्थान का चिन्हांकन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई तय स्थान के बाहर दुकान न लगाएं। व्यापारियों से संवाद बनाकर यह सुनिश्चित कराएं की हर दुकान अपनी सीमा के भीतर ही हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरों में पार्किंग की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना होगा। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या का स्थायी समाधान करे। अन्यथा की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों के पालन के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। टैªफिक नियमों के पालन का संस्कार बच्चों को शुरुआत से ही दी जानी चाहिए। यातायात नियमों के संबंध में प्रधानाचार्यों/प्राचार्यों/विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कराया जाए। अगले दो दिनों के भीतर अभिभावकों के साथ भी विद्यालयों में बैठक हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क/ओवरब्रिज स्टंट करने की जगह नहीं है। ऐसी अराजकता पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। हेलमेट/सीटबेल्ट के प्रयोग को अनिवार्य रूप से कड़ाई के साथ लागू किया जाए। विद्यालयों में ‘रोड सेफ्टी क्लब’ का गठन करने की दिशा में कार्यवाही तेज करें। सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। यह सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सकेगा। अतः सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ वृहद अभियान चलाया जाना जरूरी है। अभियान में सड़क सुरक्षा के विभिन्न घटकों जैसे रोड इंजीनियरिंग, प्रवर्तन कार्य, ट्रॉमा केयर और जनजागरूकता को समाहित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में कल से अगले 05 दिवस तक सारा जोर जागरूकता पर दिया जाए। इस दौरान सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यापक जन-जागरूकता के कार्यक्रम संचालित किए जाएं। पब्लिक एडेªस सिस्टम का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता विषयक प्रभात फेरी निकाली जानी चाहिए। लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए पालन करने के लिए जागरूक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के दूसरे चरण में इंफोर्समेंट की कार्रवाई हो। पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए। विधिवत प्रशिक्षित लोग ही सड़क पर वाहन चलाएं। ड्राइविंग टेस्टिंग प्रणाली के ऑटोमेशन की आवश्यकता है। ओवरस्पीडिंग/ओवरलोडिंग के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई की जाए। नियमों के उल्लंघन पर वाहन का चालान जरूर किया जाए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अनफिट/बिना परमिट के स्कूली बसों का संचालन नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर ओवरस्पीड के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की सूचना मिलती है। ऐसे में ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण, स्पीड मापन, त्वरित चिकित्सा सुविधा, सीसीटीवी आदि व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है। सम्बंधित प्राधिकरणों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करते हुए कार्य करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि राजमार्गों पर ट्रकों की कतारें न लगें। एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम को और कम करने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जगह-जगह पर संचालित किए जा रहे अवैध स्टैंडों को अगले 48 घंटों के भीतर समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाए। स्टैंडों के लिए जगह तय की जाए और ऐसे स्टैंड नियमानुसार संचालित किए जाएं। साथ ही, इनमें यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। सड़कों पर पार्किंग न होने पाए। पार्किंग की जगह सुनिश्चित की जाए। माफिया/अराजक/दलाल प्रकृति के लोगों को यहां से दूर रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीड ब्रेकर निर्माण करते समय लोगों की सुविधा का ध्यान भी रखें। स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप हों। बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, मरीजों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। खराब डिजाइनिंग की वजह से अक्सर लोग स्पीड ब्रेकर के किनारे से वाहन निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे दुर्घटना भी होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि अनेक अवैध/डग्गामार बसें उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर विभिन्न राज्यों की ओर जा रही हैं। यह बसें ओवरलोड होती हैं। इनकी स्थिति भी जर्जर होती हैं। परिवहन विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरतते हुए ऐसे बसों के संचालन को रोका जाए। इनके परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच हो।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्रीगण श्री केशव प्रसाद मौर्य तथा श्री ब्रजेश पाठक, लोक निर्माण मंत्री श्री जितिन प्रसाद, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सन्दीप सिंह, परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती गुलाब देवी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार, सचिव खनन डॉ0 रोशन जैकब सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।