गोमती नदी के दोनों तटों पर होगा 04 लेन सड़क का निर्माण
लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में लखनऊ शहर के दोनों तटबन्धों पर ग्रीन काॅरीडोर बनाये जाने सम्बन्धी परियोजना की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।
अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने परियोजना के वित्त पोषण पर अपर मुख्य सचिव सिंचाई, अपर मुख्य सचिव नगर विकास, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग व प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन से विचार-विमर्श कर निर्देश दिये कि परियोजना हेतु आवास विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करें तथा परियोजना के सन्निकट विभिन्न विभागों की शासकीय भूमियों को सम्बद्ध करते हुए निजी सहभागिता के आधार पर परियोजना का वित्त पोषण किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए डीपीआर तैयार कराएं।
उन्होंने कहा कि डीपीआर बनाये जाने हेतु भारत सरकार की संस्था यू0एम0टी0सी0 का सहयोग भी लिया जा सकता है तथा इस विकल्प पर भी विचार कर लिया जाये कि परियोजना के वित्त पोषण हेतु भारत सरकार से किस प्रकार की सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने निर्देश दिये कि जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग व आवास एवं शहरी नियोजन अपने बजट को इस परियोजना हेतु डबटेलिंग करते हुए वांछित कार्यवाही समन्वय के साथ पूर्ण कराएं।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अविलम्ब डी0पी0आर0 बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए इस वर्ष के अन्त तक कार्य प्रारंभ कराये जाने हेतु सभी विभागों से समन्वय करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
बैठक में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने प्रथम चरण में आई0आई0एम0 रोड से शहीद पथ के मध्य मिसिंग लेन को पूर्ण करते हुए 04 लेन सड़क निर्माण की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए बताया कि इससे शहर की यातायात समस्या में अपेक्षित सुधार होगा, अपितु यात्रा समय में भी कमी लाते हुए ईंधन की खपत व प्रदूषण में कमी होगी।
द्वितीय चरण में शहीद पथ से किसान पथ के मध्य ग्रीन काॅरीडोर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया तथा जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दोनों चरणों में गोमती नदी के दोनों तटबन्धों को सम्मिलित करते हुए अवशेष 25.2 किमी0 का बन्धा निर्माण, 7.35 किमी0 के तीन उपरिगामी सेतु तथा 8.45 किमी0 पर बन्धे के चौड़ीकरण व सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता होगी, जिस हेतु 2603.50 करोड़ की परियोजना लागत अनुमानित है, जिसमें से रु0 1754.65 करोड़ की लागत प्रथम चरण हेतु व रु0 728.40 करोड़ द्वितीय चरण हेतु व्यय किये जाने का अनुमान है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग टी0 वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार, विशेष सचिव वित्त शुभ्रा मित्तल, कंसल्टेंट एरिनम कंसलटेंसी सर्विसेज प्रा0लि0 व यू0एम0टी0सी0 के प्रतिनिधि सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि भी उपस्थित थे।
