VVPAT युक्त ईवीएम से मतदान सुनिश्चित करने के उच्चतम न्यायालय के आदेशl
चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार लोकसभा और विधानसभा के प्रत्येक चुनाव में सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे गये परिपत्र में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर VVPAT युक्त ईवीएम लगाने का काम चरणबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा है।
आदेश के अनुपालन में आयोग के लिये लोकसभा की सात रिक्त सीटों पर उपचुनाव होने हैं।
इस साल के अंत में गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में संभावित विधानसभा चुनाव को देखते हुये प्रत्येक वोटिंग मशीन को VVPAT से लैस करने की अनिवार्य बाध्यता है।
इनमें से पंजाब की गुरदासपुर सीट पर 11 अक्तूबर को उपचुनाव निर्धारित है।
इसके बाद अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
इसके मद्देनजर आयोग ने देश भर में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर VVPAT युक्त ईवीएम लगाने के काम को विलंब से बचाने की ताकीद करते हुये राज्य आयोगों से तत्परता दिखाने को कहा है।
चुनाव आयोग में अवर सचिव मधुसूदन गुप्ता ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को संबद्ध राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पूरी तरह से VVPAT युक्त ईवीएम से कराने का निर्देश दिया है।
आयोग ने आम चुनाव के अलावा उपचुनाव के लिये भी VVPAT की व्यवस्था करने को कहा है।
आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस काम में देरी होने का सीधा असर लोकसभा की शेष छह रिक्त सीटों के उपचुनाव पर पड़ेगा।
इनमें से दो दो सीटें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में और एक एक सीट बिहार एवं पश्चिम बंगाल में रिक्त है।
पत्र में आयोग ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आठ अक्तूबर 2013 को वीवीपेट युक्त ईवीएम से मतदान कराने की आयोग को अनुमति दी थी।
इसके बाद ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर इस साल 12 मई को सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के बाद आयोग ने पूरे देश में प्रत्येक चुनाव VVPAT युक्त ईवीएम से कराने का फैसला किया है।
इस बीच साल 2013 के बाद से प्रायोगिक तौर पर आयोग लोक सभा और विधानसभा चुनावों में कुछ चुनिंदा सीटों पर वीवीपेट का इस्तेमाल किया जा रहा है।
राज्य आयोगों से अब इस व्यवस्था को देशव्यापी स्तर पर तत्परता से लागू करने के लिये कहा गया है।
