Russian Oil पर US की ‘छूट’? केंद्र का दो टूक जवाब- हमें किसी की Permission नहीं चाहिए
केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव जारी रहने के बावजूद, भारत सबसे प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करने वाले स्रोत से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा। सरकार ने एक बयान में कहा कि व्यवधानों के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है। केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा कि होर्मुज मार्ग पर बढ़ते तनाव के बावजूद, भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित और स्थिर बनी हुई है। भारत ने कच्चे तेल के स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 40 देशों तक कर लिया है, जिससे कई वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग सुनिश्चित हो गए हैं। राष्ट्रीय हित में, भारत तेल वहीं से खरीदता है जहां सबसे प्रतिस्पर्धी और किफायती दरें उपलब्ध हों।
भारत ने शनिवार को यह भी पुष्टि की कि वह मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण अमेरिका द्वारा दी गई अस्थायी छूट का हवाला देते हुए रूसी तेल का आयात जारी रखेगा। केंद्र ने कहा कि नई दिल्ली को इस तरह की खरीद के लिए किसी भी देश से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदने के लिए कभी भी किसी देश की अनुमति पर निर्भर नहीं किया है। भारत फरवरी 2026 में भी रूसी तेल का आयात जारी रखेगा और रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के तीन वर्षों के दौरान, भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की आपत्तियों के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखा। रियायती कीमतों और रिफाइनरी की मांग के कारण 2022 के बाद आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
केंद्र सरकार के अनुसार, भारत के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है, जो भंडार और आपूर्ति श्रृंखला दोनों में 25 करोड़ बैरल से अधिक है। यह भंडार 7 से 8 सप्ताह की खपत के बराबर है। भारत की कुल शोधन क्षमता 25 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जो वर्तमान घरेलू मांग से अधिक है। अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और खाड़ी देशों में तेहरान के जवाबी हमलों ने वैश्विक ऊर्जा प्रवाह और समुद्री मार्गों को बाधित कर दिया है, जिससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।
गुरुवार को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से ढील दी ताकि समुद्र में जहाजों पर लदे रूस के तेल को भारत को बेचा जा सके। केंद्र सरकार ने कहा कि अल्पकालिक छूट को इन खरीदों के लिए ‘सक्षम’ बताना इस तथ्य को नजरअंदाज करना है कि व्यापार लगातार जारी रहा है। भारत विश्व को परिष्कृत उत्पादों का शुद्ध निर्यातक है, यह स्थिति इसकी ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करती है।
