लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी ) जल्द ही लंबी दूरी की बसों में दो ड्राइवर तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए वाहन पंजीकरण के समय डीलर स्तर पर दो हेलमेट देना अनिवार्य किया है। इसके साथ ही “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नियम भी लागू किया गया है।
हालांकि, उन्होंने माना कि जन-जागरूकता की कमी के कारण इन नियमों का अभी तक अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि नियम बनाना और उन्हें लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आम जनता का इन्हें अपने दैनिक जीवन में पालन करना उतना ही जरूरी है। यदि लोग यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करें, तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।
उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने में मीडिया की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। दयाशंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) से एक्सप्रेसवे पर होल्डिंग एरिया और डॉर्मिटरी (विश्राम स्थल) विकसित करने पर विचार करने को कहा है, ताकि लंबी दूरी तय करने वाले ड्राइवरों को सुरक्षित पार्किंग और ठहरने की सुविधा मिल सके।
उन्होंने यह भी कहा कि दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर ट्रॉमा सेंटर की कमी है। मंत्री ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने छोटे मार्गों पर टी-पॉइंट पर स्पीड ब्रेकर लगाने और विभिन्न स्थानों पर स्पष्ट साइन बोर्ड व संकेतक लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने बताया कि सड़क किनारे सुविधाओं के विकास के लिए बजट की मांग की गई है, जिससे सड़क सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। सरकार और परिवहन विभाग के इन प्रयासों से उम्मीद जताई जा रही है कि लंबी दूरी की बसों में दो ड्राइवरों की व्यवस्था, बेहतर बुनियादी ढांचे और जन-जागरूकता के जरिए प्रदेश में सड़क हादसों में उल्लेखनीय कमी आएगी।
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