शासन का लक्ष्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण कार्य उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ निश्चित समय में पूरा कराना
लखनऊ। मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने योजना भवन में आयोजित उत्तर प्रदेश में ईपीसी मोड पर भवन निर्माण कार्यों पर एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया। कार्यशाला का विषय ‘Opportunities and Challenges the Way Ahead’ था।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि मा० मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2019 से उत्तर प्रदेश में ई0पी0सी0 मोड पर कार्य आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप निर्माण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। शासन का लक्ष्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण कार्य उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ निश्चित समय में पूरा कराना है।
उन्होंने कहा कि देश में मा0 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2017 में भवन निर्माण कार्य ई0पी0सी0 मोड में शुरू कराया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 2017 से अब तक पूरी तरह से ट्रांसफार्म किया गया। 50 करोड़ रुपए ही नहीं वरन् 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्य ई0पी0सी0 मोड पर कराए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पहले व्यवस्थाओं में निर्णय लेने की क्षमता में कमी थी। आज देश में निर्माण कार्यों की रफ्तार में तेजी आई है। पहले प्रोजेक्ट डिजाइन, बिड और बिल्ड (डीबीबी) के आधार पर बनाये जाते थे।
ईपीसी मोड से समय और धन दोनों की बचत होती है। परियोजना को डिजाइन करना, उसमें लगने वाली सामग्री को खरीदना और निर्माण ठेका लेने वाली फर्म की जिम्मेदारी होती है। ई0पी0सी0 मोड पर दो साल से कम की अवधि में दिल्ली की नई संसद बन कर तैयार हुई।
उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में निरंतर परिवर्तन और सुधार की जरुरत रहती है। प्रदेश में इस विषय पर पहली कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें निर्माण तथा कंसल्टेंसी एजेंसियों को अपने कार्य में आ रही दिक्कतों का समाधान, सुझावों और नए विचारों को शामिल कर और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
