फैसले के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को सभी वेबसाइट और सेवा को एक समान स्पीड देनी होगी। वे किसी वेबसाइट की स्पीड घटा या बढ़ा नहीं सकेंगी। इसी के साथ ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथारिटी आॅफ इण्डिया (TRAI) ने कई सुझाव भी दिए हैं।
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TRAI ने सेवा प्रदाताओं के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें वे समझौता करके इंटरनेट के कंटेंट के साथ भेदभाव करती थीं। TRAI ने एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें टेलीकॉम, इंटरनेट सेवा प्रदाता, कंटेंट प्रदाता, सामाजिक संगठन और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो उल्लंघनों की जांच और निगरानी करेगें।
TRAI ने आगे कहा कि सेवा प्रदाता कम्पनी किसी तरह का समझौता, व्यवस्था और अनुबंध नहीं करेंगे, जिससे इंटरनेट पर मौजूद किसी भी तरह की सामग्री के साथ कोई भेदभाव हो। साथ ही लाइसेंस रेगुलेशन में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है।
