Narendra modi political experience administrative ability priority
Narendra modi political experience administrative ability priority

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra modi) ने नये भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए राजनीतिक अनुभव तथा प्रशासनिक क्षमता को तरजीह देते हुए आज चार राज्य मंत्रियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत कर कैबिनेट मंत्री बनाया तथा चार पूर्व नौकरशाहों समेत नौ नये चेहरों को अपनी मंत्रिपरिषद में जगह दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 13 मंत्रियों को शपथ दिलायी जिनमें चार कैबिनेट तथा नौ राज्यमंत्री हैं।

मोदी सरकार के तीन साल से अधिक लंबे कार्यकाल के तीसरे और बहुप्रतीक्षित मंत्रिपरिषद विस्तार में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को ही शामिल किया गया है और सहयोगी दलों के किसी नेता को इसमें जगह नहीं दी गयी। यह विस्तार कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले आम चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है।

पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल , अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमन को उनके बेहतर कामकाज को देखते हुए पदोन्नति देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सर्वश्री शिव प्रताप शुक्ल, अश्विनी कुमार चौबे , वीरेन्द्र सिंह , अनंत कुमार हेगडे , आर के सिंह, हरदीप सिंह पुरी, गजेन्द्र सिंह शेखावत , सत्यपाल सिंह तथा के जे अल्फांस को राज्यमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गयी है।

मंत्रिपरिषद में शामिल किये गये नौ चेहरों में दो पूर्व आईएएस आर के सिंह तथा के जे़ अल्फांस , एक पूर्व आईपीएस सत्यपाल सिंह और एक पूर्व राजनयिक हरदीप सिंह पुरी हैं वहीं अन्य पांच नेताओं काे लंबा राजनीतिक अनुभव है। विस्तार और फेरबदल की इस कवायद को देख कर लगता है कि मोदी ने विकास के लिये पैशन (जुनून), प्रोफिशिएंसी (दक्षता), प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल आकुमेन (पेशेवराना एवं राजनीतिक कौशल) पर विशेष ध्यान दिया है।

सदस्यों के ट्रैक रिकॉर्ड , पिछले प्रदर्शन , भावी क्षमता का भी आकलन किया गया है। नये भारत के निर्माण के सरकारके ‘विजन’ के तहत इन सदस्यों का चयन किया गया है जिससे कि गरीब , शोषित, पीड़ित एवं वंचित वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। नये मंत्री विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं और उच्च शिक्षित हैं। ये उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश , झारखंड और बिहार से हैं।

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