कर्ज में फंसी कपंनियों को समाप्त करना नहीं बल्कि उन्हें बचाना हैः जेटली

जेटली ने कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) नया कानून आने के बाद कर्जदार और लेनदार के रिश्तों में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम कई सालों से एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जिसमें कर्जदार को संरक्षण मिला हुआ था और परिसंपत्तियों को बेकार रखकर जंग लगने दिया गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह पुरानी व्यवस्था जिसमें कर्ज देने वाला कर्जदार का पीछा करते करते थक जाता था और आखिर में उसे कुछ हाथ नहीं लगता था अब समाप्त हो चुकी है। यदि कर्ज लेने वाले को व्यवसाय में बने रहना है तो उसे अपने कर्ज की किस्त-ब्याज को समय पर चुकाना होगा अन्यथा उसे दूसरे के लिये रास्ता छोड़ना होगा। मुझे लगता है कि कोई भी कारोबार करने का यही सही तरीका हो सकता है, यह संदेश स्पष्ट रूप से सभी तक पहुंच जाना चाहिये।’’ विभिन्न काम धंधों और उद्योगों में फंसे पुराने कर्ज की समस्या का तेजी से और समयबद्ध समाधान करने पर जोर देते हुये जेटली ने उम्मीद जाहिर की कि जो समय सीमा तय की गईं हैं उनका पालन किया जायेगा तभी इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो सकेगा।बैंकों का फंसा कर्ज यानी एनपीए इस समय नियामकीय संस्थाओं के लिये बड़ी समस्या बन चुका है। मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार विभिन्न बैंकों के कुल कर्ज में से 9.6 प्रतिशत राशि की वापसी नहीं हो रही है जबकि दबाव में आया कुल कर्ज 12 प्रतिशत तक पहुंच गया है।इस स्थिति के बाद रिजर्व बैंक ने जून में 12 बड़े कर्जदारों के नाम जारी किये जिनके ऊपर कुल मिलाकर 2,500 अरब रुपये का कर्ज है। इनमें से करीब करीब सभी मामले अब राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के दायरे में हैं। कर्जदार कंपनियों के प्रवर्तक यदि किसी सतत समाधान अथवा नई पूंजी के साथ आगे नहीं आते हैं तो इनका परिसमापन किया जा सकता है।जिन 12 कर्जदार कंपनियों के नाम जारी किये गये हैं वह रिवर्ज बैंक की उन 500 कंपनियों की सूची में शामिल हैं जो बड़े डिफाल्टर हैं।