कानपुर रोड स्थित हिंद नगर कॉलोनी को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अवैध कॉलोनियों की सूची से बाहर करेगा। गुरुवार को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा। शासन की स्वीकृति मिलने पर हिंद नगर को नियोजित कॉलोनियों में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद एलडीए, नगर निगम और अन्य विभाग विकास कार्य कराएंगे।
वर्ष 1960 में विकासकर्ता ने हिंद नगर कॉलोनी का लेआउट टाउन एंड विलेज प्लानर से स्वीकृत कराकर प्लाटिंग की गई। कॉलोनी को नगर निगम में नियोजित करने के लिए 10 किस्तों में 1,91,600 रुपये विकास शुल्क जमा करना था। इसमें 19,160 रुपये की एक ही किस्त जमा की गई। कॉलोनी में धीरे-धीरे करीब 700 मकान बन गए और परिवार रहने लगे। विकास शुल्क जमा न होने के कारण कॉलोनी नगर निगम में नियोजित नहीं हो पाई और न ही हस्तांतरण ही हो पाया।
लखनऊ विकास प्राधिकरण गठित होने के बाद नियोजित न होने के कारण हिंद नगर कॉलोनी को अवैध मानकर अवैध सूची में डाल दिया गया था। इस कारण कॉलोनी के लोग विकास से वंचित थे। भवन निर्माण के लिए मानचित्र भी स्वीकृत नहीं किए जा रहे थे। बैंकें भी भवनों निर्माण के लिए ऋण नहीं दे रही थीं। वर्ष 2022 में नगर निगम में ब्याज समेत बकाया विकास शुल्क करीब एक करोड़ रुपये जमा करने पर कॉलोनी नियोजित करके हस्तांतरित की गई। इसके बाद स्थानीय लोग कॉलोनी को अवैध कॉलोनी की सूची से हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में गुरुवार को सदस्य पुष्कर शुक्ला ने अवैध कॉलाेनी की सूची से हिंद नगर कॉलोनी को हटाने का प्रस्ताव रखा। इस पर बोर्ड के सभी सदस्यों ने सहमति जताई। प्रस्ताव अनुमति के शासन को भेजा जाएगा।
