यदि Govt. Deptt. का बकाया वसूल लिया जाये तो आसानी से बिजली कम्पनियों की खराब वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और कहीं न कहीं उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा द्वारा उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को आश्वस्त किया गया कि विगत माह मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में Govt. Deptt. के बकायों पर कार्य योजना तैयार हो गयी है।
पिछली सरकारों की उदासीनता व अकर्मण्यता के चलते सरकारी विभागों पर जो बकाया बढ़कर इतना अधिक हो गया है, चरणबद्ध तरीके से उसकी वसूली कराकर बिजली विभाग को उसका भुगतान कराया जायेगा।
जरूरत पड़ी तो मार्च के अन्त में बजटीय व्यवस्था के माध्यम से विभागों को प्राप्त होने वाले धन से अधिक से अधिक Govt. Deptt. का बकाया बिजली विभाग को दिलाने के लिये जरूरी कदम सरकार द्वारा उठाया जायेगा।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष द्वारा देश के दूसरे राज्यों का जो विवरण मंत्री के समक्ष रखा गया उसको देखने से स्वतः अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है?
