ये बैंक वाले डिपाजिटर की रकम को एक षड़यन्त्र के तहत लूट रहे हैं। इस लूट की भरपाई भी सरकार उनको बेल आउट पैकेज देकर करती है। आखिरकार उसको भी इन बैंकों से इतनी हमदर्दी क्यों है कि इनके द्वारा लूटे गये धन की भरपाई वो जनता से टैक्स के रूप में वसूले गये धन से बजट के माध्यम से इन्हें मुहैय्या कराती है।
इतना ही नहीं करती। अब तो बाकायदा आने वाले समय के लिए भी इसके लिए बजट का प्राविधान करके रखती है। गोया उसे पता है कि आगे भी ऐसे घोटाले किये जायेंगे। क्या इससे सरकार का दामन पाक-साफ दिखाई देता है?
बैंकें जनता/डिपाजिटर के धन को अपने बाप का धन समझकर व्यापारियों से गठजोड़ करके मौज काट रही हैं। इनमें ब्रान्च हेड से लेकर प्रबन्ध निदेशक तक सम्मलित हैं। करोड़ों के लोन ऐसे ही पास नहीं होते और ना ही करोड़ों की एलसी/एलओयू मुफ्त में जारी होती हैं।
