पिछले 9 सालों में तेज गति से हुए आर्थिक सुधार, निर्मला सीतारमण बोलीं- महंगाई को काबू में रखना प्राथमिकता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मुद्रास्फीति पर काबू पाना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन संकेत दिया कि मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी एकमात्र विकल्प नहीं है। उनका बयान बी20 समिट इंडिया के दौरान आया, जिसकी मेजबानी भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) कर रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरों को एकमात्र उपकरण के रूप में उपयोग करने और आपूर्ति पक्ष के कारकों का प्रबंधन न करने का जुनून पूर्ण समाधान नहीं देगा।
सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ-साथ विकास और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने आगे कहा कि ऊंची ब्याज दरें आर्थिक सुधार के रास्ते में आ सकती हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारत में खुदरा मुद्रास्फीति निकट अवधि में बढ़ने की उम्मीद है। देश में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.4 प्रतिशत पर पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण सब्जी और अनाज की कीमतें थीं।
पिछले कुछ महीनों में बढ़ती मुद्रास्फीति ने सरकार को कुछ आक्रामक कदम उठाने के लिए मजबूर किया है, जिसमें रियायती दरों पर टमाटर और प्याज बेचना, कीमतें कम करने के लिए बाजार में गेहूं और चीनी का स्टॉक जारी करना और यहां तक कि उच्च निर्यात शुल्क लगाना भी शामिल है। इसके प्रयासों के बावजूद, इस महीने खाद्य कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और अगस्त के अंत तक स्थिति में सुधार शुरू हो सकता है।
