Delivery Fleet: 12 लाख डिलीवरी पार्टनर्स बने चुनौती, क्या बदलेगी Zomato-Blinkit की EV डेडलाइन?
जोमैटो और ब्लिंकइट की मूल कंपनी इटर्नल अपने डिलीवरी बेड़े को वर्ष 2030 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में बदलने के लक्ष्य पर दोबारा विचार कर रही है। कंपनी ने साफ किया है कि वह हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कारोबार के तेजी से विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता और सरकारी नीतियों की स्थिति को देखते हुए तय समयसीमा में बदलाव संभव है।
इटर्नल की मुख्य स्थिरता अधिकारी (सीएसओ) अंजलि रवि कुमार ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में बताया कि कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इससे पर्यावरणीय लाभ के साथ आर्थिक फायदे भी मिलते हैं। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में 2030 तक डिलीवरी बेड़े को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है।
1.5 लाख से बढ़कर 12 लाख हुए डिलीवरी पार्टनर्स
अंजलि रवि कुमार के मुताबिक, जब कंपनी ने 2030 तक पूरे डिलीवरी बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य तय किया था, तब जोमैटो के पास करीब 1.5 लाख मासिक सक्रिय डिलीवरी पार्टनर्स थे। अब जोमैटो और ब्लिंकइट को मिलाकर यह संख्या लगभग 12 लाख हो चुकी है। कारोबार और डिलीवरी नेटवर्क के इस विस्तार ने पूरे बेड़े को ईवी में बदलने की चुनौती बढ़ा दी है।
यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी लक्ष्य की समयसीमा 2035 तक बढ़ाने पर विचार कर रही है, उन्होंने कहा कि नई तारीख पर काम चल रहा है। हालांकि, अंतिम फैसला ईवी से जुड़ी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन की गति पर भी निर्भर करेगा।
दोपहिया ही नहीं, ट्रक और छोटे वाणिज्यिक वाहन भी होंगे शामिल
कंपनी की नई रणनीति केवल डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाले दोपहिया वाहनों तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें हाइपरप्योर के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रक और छोटे वाणिज्यिक वाहन भी शामिल होंगे। यानी इटर्नल समूह के पूरे परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।
कंपनी का दावा है कि उसके डिलीवरी नेटवर्क में ईवी की हिस्सेदारी बाजार के औसत से लगभग दोगुनी है। पिछले वर्ष दिसंबर के आसपास किए गए आकलन के अनुसार, भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करीब 6 से 7 प्रतिशत थी, जबकि इटर्नल के डिलीवरी पार्टनर्स में लगभग 12 से 13 प्रतिशत लोग ईवी का इस्तेमाल कर रहे थे।
डिलीवरी पार्टनर्स को प्रोत्साहन और किराये पर वाहन
इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए कंपनी डिलीवरी पार्टनर्स को आर्थिक प्रोत्साहन देने के साथ किराये पर ईवी उपलब्ध कराने और जागरूकता कार्यक्रम चलाने जैसे उपाय कर रही है। जोमैटो की नीति के तहत ईवी चलाने वाले डिलीवरी पार्टनर्स को पेट्रोल वाहन इस्तेमाल करने वालों के समान लाभ दिया जाता है।
इसके अलावा, डिलीवरी पार्टनर ऐप पर किराये के विकल्प और ईवी बाजार जैसी सुविधाओं के जरिए उन्हें अलग-अलग इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल की जानकारी दी जा रही है।
900 शहरों में ईवी उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती
अंजलि रवि कुमार ने कहा कि कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता और उन्हें किफायती दरों पर डिलीवरी पार्टनर्स तक पहुंचाना है। करीब 12 लाख डिलीवरी पार्टनर्स का नेटवर्क बनाए रखने के लिए कंपनी को हर साल लगभग 30 लाख लोगों को जोड़ना पड़ता है। ऐसे में देश के 900 शहरों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए भरोसेमंद ईवी उपलब्ध कराना आसान नहीं है।
उन्होंने जोर दिया कि इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सरकारी नीतियां बनाते समय डिलीवरी पार्टनर्स की आर्थिक स्थिति और उनकी आजीविका का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। चूंकि ज्यादातर पार्टनर्स अपने वाहन खुद खरीदते हैं या किराये पर लेते हैं, इसलिए जिन लोगों के लिए ईवी खरीदना संभव नहीं है, उनके रोजगार के अवसर प्रभावित नहीं होने चाहिए।
रेस्तरां में टिकाऊ पैकेजिंग को भी बढ़ावा
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अलावा इटर्नल रेस्तरां उद्योग में टिकाऊ पैकेजिंग को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके लिए कंपनी ने ‘पैकस्विच’ नाम से एक इंटरैक्टिव वेबसाइट शुरू की है। यह प्लेटफॉर्म रेस्तरां संचालकों को उनके व्यंजनों के अनुरूप प्लास्टिक पैकेजिंग के बेहतर विकल्प तलाशने में मदद करता है।



