अखिलेश यादव का CM योगी पर बड़ा आरोप, बोले- 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने की बात कहकर फैलाया भय
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम कटने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने षड्यंत्र के तहत मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने की बात कही, ताकि समाज में भय का माहौल बनाया जा सके और राजनीतिक लाभ लिया जा सके।
लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को पहले से कैसे पता है कि मतदाता सूची से कितने नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी कैसे दी, यह अपने आप में रहस्य है।
मुख्यमंत्री को पहले से कैसे पता चला कितने नाम कटे
अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला व्यक्ति इस तरह का बयान कैसे दे सकता है कि मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान गहरे षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है और इसके जरिए समाज में डर फैलाने की कोशिश की गई। सपा प्रमुख ने कहा कि यदि उनकी पार्टी को इस तरह का दावा करना होता तो वह कह सकती थी कि 90 प्रतिशत पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) मतदाताओं के नाम काटे गए हैं या एक करोड़ पीडीए वोट सूची से हटाए गए हैं।
निर्वाचन आयोग पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री के पिछले दो दिनों के भाषण सुन रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने भाषणों में 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की बात क्यों नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री को धमकाया है। हालांकि, इस संबंध में उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।
सपा ने निर्वाचन आयोग से की थी नोटिस भेजने की मांग
इससे पहले समाजवादी पार्टी ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके बयान पर नोटिस जारी करने और जवाब मांगने का आग्रह किया था। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में निर्वाचन आयोग पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया गया था। पार्टी का कहना था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाने वाले विपक्षी नेताओं से हलफनामा मांगा जाता है, जबकि मुख्यमंत्री के बयान पर आयोग चुप्पी साधे हुए है।
