अमेरिकी संसद में संशोधन पेश, रूस से तेल खरीदने पर लेकर भारत को लेकर बड़ा संशोधन

इस एक्ट के लागू होने की तारीख के 30 दिनों के अंदर, राष्ट्रपति – कानून के किसी भी दूसरे प्रावधान के बावजूद – सब-सेक्शन (c) में बताए गए देश (और सिर्फ़ सब-सेक्शन (c) में बताए गए देश) से अमेरिका में इम्पोर्ट किए जाने वाले सभी सामानों पर ड्यूटी की दर को 100 प्रतिशत तक (वैल्यू के आधार पर) बढ़ा देंगे,” सेक्शन में यह लिखा था। सेक्शन 113(c) के अनुसार, ‘कवर्ड कंट्री’ (इस नियम के दायरे में आने वाला देश) कोई भी ऐसा विदेशी देश है जिसने “जानबूझकर कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस की नई खरीद की हो, जो रूसी फेडरेशन से आई हो और जिसकी खरीद इस एक्ट के लागू होने की तारीख के 30 दिन बाद या उसके बाद की गई हो; और जो इस एक्ट के लागू होने की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों के दौरान रूसी फेडरेशन से आने वाले कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के कुल वॉल्यूम के हिसाब से 5 सबसे बड़े इम्पोर्टर्स में शामिल रहा हो; या जो इस एक्ट के लागू होने की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों के दौरान रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल रहा हो।

चूंकि भारत, चीन के साथ-साथ रूस से समुद्र के रास्ते आने वाले कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है, इसलिए यह सीधे तौर पर ‘टॉप पांच वॉल्यूम’ वाले नियम के दायरे में आता है। सेक्शन 113(f) में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इस सेक्शन के तहत लगाया गया कोई भी शुल्क, उस सामान पर लागू होने वाले किसी भी अन्य शुल्क, फ़ीस, टैक्स, उगाही या चार्ज के अतिरिक्त होगा। संशोधन में यह भी कहा गया है कि सेक्शन 113(b) के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) को शुल्क दरों को 0 से 100 प्रतिशत के बीच बदलने का कानूनी अधिकार दिया गया है, अगर कोई देश ऐसे कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के आयात, बिक्री, आपूर्ति, ट्रांसफ़र या खरीद को “बढ़ाने” या “कम करने या बंद करने” के लिए “महत्वपूर्ण कदम” उठाता है।