लखीमपुर खीरी में एयर स्ट्रिप का विस्तार किया जाए, कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर लखनऊ मण्डल के जनपद लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं रायबरेली के सांसदों व विधायकगणों के साथ उनके क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी को क्षेत्रीय जनभावनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने जनभावनाओं के अनुरूप तत्काल निर्णय के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने समग्र विकास के लिए ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ का मंत्र दिया है।

इस मंत्र को अपनी कार्ययोजना में उतारने का ही परिणाम है कि विगत साढ़े पांच वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश-विदेश के निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। आज देश-दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित है। यह बदलाव देश एवं राज्य के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की राह बनाने वाला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आगामी 10 से 12 फरवरी को ‘यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ का आयोजन प्रस्तावित है। इस विशेष आयोजन के दृष्टिगत देश-दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करने गई ‘टीम यूपी’ को उद्योग जगत की ओर से 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक होने जा रही है। वर्ष 2027 तक प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में यह इन्वेस्टर्स समिट सहायक होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों कुछ जनपदों ने जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर अपने जनपद में हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त किए। ऐसे प्रयास सभी जनपदों में किये जाने चाहिए। सभी जनपदों में निवेश की सम्भावनाएं हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट को नेतृत्व दिया जाए। सभी सांसद एवं विधायक द्वारा अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासीजनों से संवाद-सम्पर्क स्थापित कर, उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक एवं सेक्टोरल नीतियों की जानकारी दी जाए। जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र की क्षमता का परिचय देते हुए निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यह इन्वेस्टर्स समिट नई ऊंचाइयों को छूने वाली सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नैमिषधाम 88 हजार ऋषियों की तपःस्थली है। नैमिषारण्य में सर्वप्रथम वैदिक सनातन संस्कृति के लेखन का कार्य हमारे मनीषियों द्वारा किया गया था। प्रदेश सरकार पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के विभिन्न कार्य करा रही है। विकास कार्यों से हर तबके के लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्यधाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का निर्णय लिया है।

शीघ्र ही जनपद सीतापुर, हवाई सेवा से जुड़ने वाला है। लखनऊ से नैमिषारण्य तक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वाधिक आवास सीतापुर जनपद को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सीतापुर नगर में ड्रेनेज, सड़कों के निर्माण, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तथा स्ट्रीट वेंडर के व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यों को सम्पन्न कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी अवस्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन का महत्वपूर्ण केन्द्र है। तराई क्षेत्र में ईको पर्यटन की अपर संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में इको पर्यटन का विकास कर रही है। लखीमपुर खीरी में एयर स्ट्रिप का विस्तार किया जाए तथा कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली नदियों को चैनलाइज किया जाए। इस कार्य से वहां का ईको सिस्टम बेहतर होगा। लखीमपुर खीरी के जंगल के किनारे के क्षेत्रों में जहां लोगों के आवास व खेत हैं, वहां फेंसिंग कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसानों का हित संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। लखीमपुर खीरी और रायबरेली की भूमि ऊर्वर है। प्रदेश सरकार यहां के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन धनराशि भी प्रदान कर रही है। जनप्रतिनिधिगण प्राकृतिक खेती के लिए लोगों को जागरूक करें। किसानों के हित को देखते हुए प्रधानमंत्री जी लगातार ‘मिलेट उत्पाद को बढ़ावा’ दे रहे हैं।

इस श्रृंखला में रायबरेली में अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया है। मिलेट अनाज और उसके उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सांवा, कोदो, ज्वार, बाजरा व मक्का जैसे मोटे अनाज सुपर फूड हैं। स्वास्थ्य के लिए उत्तम और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले इन अनाजों के प्रति किसानों के साथ-साथ आम लोगों भी जागरूक किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद-विधायकगण अपने क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं का निरन्तर निरीक्षण करते रहें। यह योजनाएं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की छवि निर्माण में सहायक हैं। गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में जनप्रतिनिधियों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनपद के विकास कार्याें को सम्पन्न करायें। आकांक्षात्मक विकासखंडों में जनप्रतिनिधियों का जनता से संवाद के कार्यक्रम स्थापित करते हुए, लोगों की समस्याओं का मेरिट के आधार पर अविलम्ब निराकरण किया जाए।

केंद्र एवं राज्य सरकार विकास योजनाओं का लाभ, डी0बी0टी0 के मध्यम से लाभाथियों के खातों में सीधे प्रदान कर रही हंै। आवश्यकतानुसार मंडी निर्माण, सड़कों की मरम्मत तथा पुल निर्माण जैसे विभिन्न विकास कार्य पूर्णगुणवत्ता के साथ तय समय पर पूरे कराएं जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित निराश्रित गो-आश्रय स्थलों में 09 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित किये गए हैं। गौशालाओं को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए तथा गोवंश के हरे चारे, भूसे इत्यादि की व्यवस्था वर्ष भर के लिए की जाए। गोवंश पालन के इच्छुक किसानों को 900 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की योजना के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। सांसद एवं विधायकगण ऐसी योजनाओं में रुचि लेते हुए आमजन को इनसे जोड़ने का प्रयास करें। निराश्रित गोवंश के बेहतर संरक्षण के लिए आश्रय स्थलों की क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है। विकासखण्ड स्तर पर भी बड़े गोवंश आश्रय स्थल तैयार किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया, संवाद का बेहतरीन माध्यम बन कर उभरा है। सभी सांसदों एवं विधायकगणों को इस मंच का उपयोग करना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं, औद्योगिक नीतियों, रोजगारपरक कार्यक्रमों के बारे में सकारात्मक भाव से सोशल मीडिया मंच पर अपनी राय रखनी चाहिए। जनता से सम्पर्क-संवाद बनाने में यह मंच अत्यन्त उपयोगी है।