कर्नाटक में Bike Taxi चलाने का रास्ता साफ, Supreme Court ने खारिज की सरकार की याचिका
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय के बाइक टैक्सियों पर से प्रतिबंध हटाने के फैसले को चुनौती दी गयी थी और इससे राज्य की सड़कों पर इनके लौटने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने, कैब एग्रीगेटर्स सहित विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय के 23 जनवरी के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। पीठ का फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने कार्यालय में कुछ महिलाओं के साथ हुई उस बातचीत को याद किया, जो बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करती थीं।
न्यायमूर्ति शर्मा ने मामले में पेश हुए वकीलों को बताया, “मैंने उनसे पूछा, ‘आप मेरे कार्यालय कैसे आती हैं?’ उन्होंने बताया कि वे मोटरसाइकिल से आती हैं, क्योंकि उनके पास कैब किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा, ‘आप ऑटो क्यों नहीं ले लेती?’ उन्होंने कहा, ‘सर, उसका किराया पांच गुना पड़ता है’।” उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सी युवा लड़कियों के लिए ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें जीपीएस लगा होता है। उन्होंने कहा, “इसे प्रतिबंधित करने के बजाय इसे विनियमित करना बेहतर है।
देश के 25 राज्यों में पहले से ही बाइक टैक्सी मौजूद हैं।” सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने यातायात जाम को लेकर राज्य की चिंता पर सवाल उठाया और कहा कि कार की तुलना में मोटरसाइकिलें सड़क पर कम जगह घेरती हैं। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि मोटर वाहन अधिनियम में मोटरसाइकिल और मोटर कैब को अलग-अलग परिभाषित किया गया है और राज्य के एग्रीगेटर नियमों में बाइक टैक्सी का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि एग्रीगेटर के पास ऐसी सेवाएं चलाने का कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं है।
उन्होंने 2019 की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सुरक्षा, भीड़भाड़ और प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं की जांच की गई थी। राज्य सरकार ने कर्नाटक के अन्य हिस्सों में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देने पर विचार करने की इच्छा जताई, लेकिन बेंगलुरु में इनके संचालन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बाइक टैक्सी एग्रीगेटर ने बताया कि कर्नाटक में लगभग 4.5 लाख यात्रियों ने उनकी सेवाओं का लाभ उठाया है।
उन्होंने उच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले और 2004 तथा 2024 में जारी केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं का हवाला दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि उसकी अधिसूचनाओं के तहत मोटरसाइकिल का इस्तेमाल टैक्सी के रूप में किया जा सकता है। विभिन्न पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, पीठ ने राज्य की अपील खारिज कर दी।



