यूपी में ओपन गवर्नमेंट डाटा के लिए 1.80 करोड़ की मंजूर,योगी सरकार ने उद्योग निदेशालय के माध्यम से क्रियान्वयन के दिए निर्देश
प्रदेश सरकार ने ओपन गवर्नमेंट डाटा (ओजीडी) प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के गठन के लिए 1.80 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-007 (उद्योग) के अंतर्गत 1 करोड़ 80 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। यह धनराशि ओपन गवर्नमेंट डाटा से जुड़े कार्यों के लिए पीएमयू के गठन और संचालन पर खर्च की जाएगी।
शासनादेश में कहा गया है कि धनराशि का उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा तथा बजट आवंटन केंद्रीय सर्वर के माध्यम से संबंधित कोषागार को भेजा जाएगा। यूपी डेस्को के प्रबंध निदेशक द्वारा बिल तैयार कर संयुक्त निदेशक उद्योग, लखनऊ मंडल से प्रतिहस्ताक्षर के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर केवल आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा और व्यय का पूरा लेखा-जोखा उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा रखा जाएगा। इसके साथ ही कार्य संतोषजनक रूप से पूरा होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल ओपन गवर्नमेंट डाटा के लिए पीएमयू गठन से जुड़े कार्यों में ही किया जा सकेगा। किसी अन्य प्रयोजन में खर्च को वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।
