मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की, प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की और प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया।
उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश की सभी तहसीलों में सप्ताह में चार दिन कोर्ट बिठाया जाए और राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि तहसील कर्मियों की कार्यपद्धति को समयबद्ध करते हुए सबकी जवाबदेही तय की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसीलों में पैमाइश, उत्तराधिकार/वरासत, म्यूटेशन और कृषि भूमि का गैर-कृषि भूमि में परिवर्तन के मामलों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को घरौनियों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश के गाँव में चकबंदी की प्रकिया के दौरान किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए। चकबंदी की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने आवश्यकतानुसार चकबंदी विभाग के लेखपालों को राजस्व विभाग में समायोजित करने के भी निर्देश दिए, जिससे राजस्व से सम्बन्धित विवादों का शीघ्रता के साथ निस्तारण किया जा सके।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश में उपलब्ध भू-मानचित्रों में से 97.22 प्रतिशत डिजिटाइज किए जा चुके हैं।
