मुख्य सचिव से भारत सरकार में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की
लखनऊ – मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र से भारत सरकार में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री संजीव चोपड़ा ने भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा गेहूँ पर लागू की गई स्टॉक लिमिट का प्रदेश स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। लाभार्थियों को राशन के वितरण के समय घटतौली की शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से राशन की दुकानों में स्थापित ई-पॉस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से इण्टीग्रेट किये जाने का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है।
नवीन व्यवस्था के अंतर्गत ई-पॉस वितरण प्रणाली तकनीकी उन्नतीकरण से बेहतर बनेगी। इसके लिए राशन की दुकानों पर 4 जी अथवा 5 जी इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी तथा लाभार्थियों को खाद्यान प्राप्ति के उपरांत शत-प्रतिशत एसएमएस भी भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मॉडल राशन दुकानों के निर्माण में अग्रणी राज्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं द्वारा अपने आर्थिक स्रोतों/ मनरेगा योजना के माध्यम से दुकान निर्माण कराया जा रहा है, जिससे खाद्यान्न के वाहन की सुगमतापूर्वक उचित दर दुकान तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इन दुकानों पर विद्युत देयकों के भुगतान, सीएससी सेवाएं, पीएम वाणी के अंतर्गत ब्राडबैंड सेवा तथा आमजनमानस की रोजमर्रा की वस्तुओं की बिक्री भी की जायेगी।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित फोर्टिफाइड चावल योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एन.एफ.एस.ए., पी.एम. पोषण तथा आई.सी.डी.एस योजनाओं के लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के खाद्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि गेहूं के प्रोक्योरमेंट में किसी भी प्रकार की समस्या आए, तो उसका जल्द निस्तारण कराया जाए।
