महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति Yoon Suk Yeol को राहत

जांच अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि यून का ‘मार्शल लॉ’ लगाने का आदेश विद्रोह के समान है। अगर वह इस अपराध के लिए दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। दिसंबर में सांसदों ने यून पर अलग से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके बाद मामला संवैधानिक न्यायालय पर छोड़ दिया गया।

यून के राष्ट्रपति पद को औपचारिक रूप से समाप्त किया जाए या उसे बहाल किया जाए, इसका फैसला संवैधानिक न्यायालय करेगा। अगर संवैधानिक न्यायालय यून के महाभियोग को बरकरार रखता है, तो उन्हें आधिकारिक रूप से पद से हटा दिया जाएगा और दो महीने के भीतर उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किए जाएंगे।