काउंसिल ने हैंडीक्राफ्ट्स के 29 आइटम्स पर GST पूरी तरह से खत्म कर दी है। वहीं 49 प्रोडक्ट्स पर टैक्स में कटौती की गई है। हालांकि लोगों को इंतजार रहा कि बैठक में पेट्रोल-डीजल को लेकर कुछ फैसला किया जाएगा।
इस बैठक में पेट्रोल-डीजल के अलावा रियल एस्टेट पर भी फैसला नहीं हो सका। वहीं बैठक में GST फाइलिंग को लेकर कारोबारियों को कोई राहत नहीं मिली। कम्पोजीशन स्कीम का विस्तार करने का कार्य किया गया, लेकिन साइट की हालात वही ढाक के तीन-पात वाली है।
इस स्कीम की घोषणा तो की गई लेकिन उसके मद्देनजर वेबसाइट में कोई व्यवस्था नहीं की गई। केवल जुबानी जमा-खर्च पर सारा कारोबार चल रहा है। इधर जीएसटी से जुड़े राज्य कार्यालय के अधिकारियों ने धारा-46 की नोटिसें ईमेल करनी शुरू कर दी हैं।
नोटिस ईमेल करने में तो कुछ जाता नहीं, बात इसकी हो कि आपकी साइट चलती नहीं, क्रेक करती है अथवा उसमें वो प्रोविजन हैं ही नहीं जिनकी घोषणा की गई है।
