यूपी के 75 जिलों, 15 विभागों में विकसित होंगी आपदा प्रबंधन योजनाएं, UNDP के साथ मिलकर संभावित खतरों को निपटाएगी योगी सरकार
राज्य सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से उप्र. राहत आयुक्त कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के बीच एक महत्त्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।
समझौते के प्रमुख बिंदुओं में 75 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं और 15 विभागों की विभागीय आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास शामिल है। राज्य के 10 विभागों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। साथ ही 20 प्रमुख शहरों में संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम व संवेदनशीलता का मूल्यांकन कराया जाएगा।
इन्हीं शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन योजनाएं भी विकसित की जाएंगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की ओर से आगामी तीन वर्षों में कुल 19.99 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह धनराशि चरणबद्ध तरीके से व्यय की जाएगी और यूएनडीपी द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्तावों के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ऐतिहासिक समझौता
बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। इस मौके पर यूएनडीपी की भारत प्रमुख एवं रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव एंजेला लुसीगी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश सरकार की आपदा प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की और यूएनडीपी की ओर से राज्य को हरसंभव तकनीकी सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
