Bihar CM की चेतावनी: जन-शिकायतें 30 दिन में निपटारा न होने पर होगी कड़ी कार्रवाई

चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ‘सहयोग कार्यक्रम’ में जनता का भरोसा बनाए रखने पर ज़ोर देते हुए, तय समय-सीमा के भीतर लोगों की शिकायतों को पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ निपटाएं। आवेदकों ने राजस्व और भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्याण और अन्य विभागों से जुड़े मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने ज़िलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर मामलों का समाधान करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने आवेदकों को भरोसा दिलाया कि ज़रूरी कदम तुरंत उठाए जाएंगे।

उन्होंने सलाह दी कि जिन आवेदकों की शिकायतों का समाधान पहले ही हो चुका है, उन्हें पटना में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि, जिनके मामले जटिल हैं और ज़िला स्तर पर हल नहीं हो पाए हैं, वे ‘सहयोग कार्यक्रम’ के ज़रिए समाधान पा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और तय समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य-स्तरीय कार्यक्रम जटिल मामलों की समीक्षा करने और उचित व त्वरित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है।