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योगी सरकार का बड़ा फैसलाः 76 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा अपना पक्का भवन, प्री-फैब्रिकेटेड मॉडल पर जोर

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंगनबाड़ी ढांचे को पूरी तरह सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के बचे सभी 76 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को उनके स्वयं के भवनों में संचालित करने के लिए विस्तृत और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्री-प्राइमरी शिक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए इनका वातावरण सुरक्षित, आकर्षक और शैक्षिक रूप से समृद्ध होना चाहिए।

सीएम आवास पर हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 1.89 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से लगभग 76 हजार केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन केंद्रों के भवन निर्माण में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) से सहयोग लिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी की मजबूत बुनियाद हैं। प्रस्तावित नए भवनों में आधुनिक और समावेशी सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। इनमें सुरक्षित पेयजल व विद्युत व्यवस्था, बाल-मित्र शौचालय और लो-हाइट वॉश यूनिट, खेल आधारित गतिविधियों के लिए पर्याप्त प्ले एरिया, किचन शेड व हॉट-कुक्ड मील की व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पृथक कक्ष और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग और पोषण वाटिका जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

प्री-फैब्रिकेटेड मॉडल पर विचार के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया कि आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए प्री-फैब्रिकेटेड मॉडल की उपयोगिता पर गंभीरता से विचार किया जाए। उन्होंने एक मानक, किफायती और टिकाऊ मॉडल तैयार कर शीघ्र कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि जहाँ संभव हो, प्राथमिक विद्यालय परिसरों में ही बाल-मित्र आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाए, ताकि शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकें।

‘स्वस्थ बचपन-समर्थ उत्तर प्रदेश’ को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चों, गर्भवती माताओं और समुदाय को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आंगनबाड़ी ढांचे का यह व्यापक रूपांतरण ‘स्वस्थ बचपन-समर्थ उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को नई गति देगा और सामाजिक विकास की नींव को और मजबूत करेगा।

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