मुख्य सचिव की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार एवं IDinsight के साथ 4-वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया
लखनऊ: मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में तकनीकी और विश्लेषणात्मक सहायता के लिए उत्तर प्रदेश और IDinsight के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने सभी क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए आधार तैयार किया है।
हमें राज्य के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम उपायों को अपनाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करके भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस समझौते ज्ञापन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने समझौता ज्ञापन में प्रदेश के आर्थिक विकास एजेंडे में तेजी लाने और वेडिस फाउंडेशन के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार ने कहा कि 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक कार्यान्वयन के साथ-साथ विकास के लिए व्यापक विश्लेषणात्मक रोडमैप द्वारा निर्देशित साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित दीर्घकालिक, क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों के निर्माण की आवश्यकता है। उन्हें विश्वास है कि यह साझेदारी इस एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।
वेडिस फाउंडेशन के ट्रस्टी श्री विक्रांत भार्गव ने कहा कि IDinsight का समर्थन करके 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के यूपी सरकार के मिशन में शामिल होकर हमें खुशी हो रही है।
IDinsight के भारत में क्षेत्रीय निदेशक डॉ. करण नागपाल ने कहा कि हम व्यापक-आधारित आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए यूपी सरकार के रोडमैप का समर्थन करने के लिए उत्साहित हैं। यह नीति निर्माताओं को बेहतर बनाने के लिए डेटा और साक्ष्य के साथ समर्थन देने के हमारे मिशन पर आधारित है।
