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लखनऊ : स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में बोले सीएम योगी- आउटसोर्सिंग कर्मियों को समय से मिले बढ़ा मानदेय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। उद्योगों और निजी क्षेत्र को सुविधाओं, टैक्स रियायतों और सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन रियायतों से सृजित रोजगार और अन्य लाभ सीधे प्रदेश के युवाओं और स्थानीय लोगों तक पहुंचें। विकास और जनकल्याण की सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी की जाएं।

मुख्यमंत्री रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में संचालित और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं व जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। सीईओ मनोज कुमार सिंह ने परियोजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय में की गई बढ़ोतरी का लाभ प्रत्येक कर्मचारी को मिलना चाहिए। 88 विभागों में तैनात 3,10,437 आउटसोर्सिंग कर्मियों के भुगतान की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि बढ़ा हुआ मानदेय समय से और पूरा मिले। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

एक्सप्रेसवे और औद्योगिक परियोजनाओं में तेजी

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि खरीदी जा चुकी है। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी लिंक और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए क्रमश: 82.98, 86.04 और 83.45 प्रतिशत भूमि उपलब्ध हो चुकी है तथा चयनित फर्मों को एलओए जारी है। मेरठ-हरिद्वार, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के भूमि सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। ग्रेटर नोएडा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की वित्तीय बिड दो सप्ताह में खोलने और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए गए।

12.50 लाख परिवारों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर

‘जीरो पावर्टी’ अभियान के तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करने के निर्देश दिए गए। इनमें 59,447 पीएम/सीएम आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि 1,04,583 परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया है। 10.60 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के तहत 11,298 युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को मौके पर ही श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बताया गया कि एक सितंबर से 75 जिलों में लेबर अड्डों पर 8,950 कैंप लगाकर 2.73 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है।

सड़क, सिंचाई और महिला सुविधाओं पर भी फोकस

लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। 54,878 किलोमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष 50,189 किलोमीटर सड़कें गड्ढामुक्त की जा चुकी हैं। सिंचाई विभाग की 23 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों में तेजी के निर्देश दिए गए। नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में निर्माणाधीन आठ वर्किंग वूमेन हॉस्टल का काम तेज करने को कहा गया। ग्राम पंचायतों में स्थापित हो रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी के लिए शेष कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति तत्काल पूरी करने के भी निर्देश दिए गए।

आंकड़ों में योगी सरकार की प्राथमिकताएं

3,10,437 — आउटसोर्सिंग कार्मिकों को बढ़ा मानदेय
12.50 लाख — जीरो पावर्टी अभियान में चिह्नित परिवार
1,04,583 — परिवारों को मिला आयुष्मान कार्ड
59,447 — पीएम/सीएम आवास स्वीकृत
10.60 लाख — परिवारों के एक-एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य
11,298 — युवा अब तक प्रशिक्षित व सेवायोजित
54,878 किमी — गड्ढामुक्ति का कुल लक्ष्य
50,189 किमी — सड़कों की मरम्मत पूरी
279 — 50 करोड़ से अधिक लागत वाली पीडब्ल्यूडी परियोजनाएं
11,350 — ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित डिजिटल लाइब्रेरी

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