UP सरकार का Jauhar University पर एक्शन, अवैध निर्माण पर डिमोलिशन नोटिस जारी, भड़की कांग्रेस
उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेता अजय राय ने 16 जुलाई को रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जारी किए गए डिमोलिशन नोटिस (तोड़ने के नोटिस) को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राम मंदिर विवाद से ध्यान भटकाने के लिए की गई है। राय ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) द्वारा जारी इस नोटिस को एक चाल का हिस्सा बताया, जो भगवान राम को चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी से जुड़े आरोपों के बीच सामने आया है।
राय ने कहा कि यह सरकार भगवान राम को चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी में फंसी हुई है। RSS और BJP ने मिलकर भगवान राम के दरबार में चढ़ावे, दान और ज़मीन की सुनियोजित लूट की है। उन्होंने आगे कहा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में तोड़-फोड़ का नोटिस और मांसाहारी भोजन पर रोक जैसी कोशिशें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की गई थीं। राय ने कहा कि यह सरकार भगवान राम को चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी में फंसी हुई है। RSS और BJP ने मिलकर भगवान राम के दरबार में चढ़ावे, दान और ज़मीन की सुनियोजित लूट की है। उन्होंने आगे कहा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में तोड़-फोड़ का नोटिस और मांसाहारी भोजन पर रोक जैसी कोशिशें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की गई थीं।
राय ने सरकार पर समुदायों के बीच बंटवारा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका ध्यान भगवान राम के दरबार में दान और चढ़ावे की चोरी के मुद्दे से ध्यान हटाने पर है। ये हरकतें बुनियादी तौर पर अनैतिक हैं और इनका मकसद सिर्फ़ लोगों के बीच हिंदू-मुसलमान के नाम पर बंटवारा पैदा करना है। इसके जवाब में, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गिराने के नोटिस का बचाव किया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमारी सरकार हर हाल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी कोई गैर-कानूनी गतिविधि न हो।
RDA ने जौहर ट्रस्ट को एक नोटिस जारी किया है, जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का कामकाज देखता है। इस नोटिस में कैंपस में बनी 38 ऐसी इमारतों को हटाने की मांग की गई है, जिनके बारे में आरोप है कि वे बिना मंज़ूरी के बनाई गई हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के लगाए गए एक बोर्ड के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के अंदर की एक सड़क आम इस्तेमाल के लिए सार्वजनिक रास्ता है। अथॉरिटी ने बताया कि लगभग 82,309.80 वर्ग मीटर का निर्माण बिना मंज़ूरी वाले बिल्डिंग मैप के किया गया था।
