व्यापारी उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन – लोकेश अग्रवाल
मेरठ, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश का पहला प्रांतीय सम्मेलन गुरुवार को मेरठ में हुआ। सम्मेलन में संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरठ के चेंबर ऑफ कामर्स बांबे बाजार में आयोजित हुए इस पहले प्रांतीय सम्मेलन में 30 जनपदों के व्यापारियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
सम्मलेन के दौरान जीएसटी रिटर्न में एक फाइलिंग की मांग व बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप समेत प्रमुख समस्याओं पर मंथन हुआ। बैठक में व्यापारियों ने अगले दो माह के कार्यक्रम भी तय किए।
सम्मेलन में संगठन को विस्तार देने के लिए गाजियाबाद के प्रेमचंद गुप्ता को प्रांतीय उपाध्यक्ष, बदायूं के नवनीत शोन्टू को पश्चिमी संभाग युवा का प्रदेश अध्यक्ष, वृंदावन के आलोक बंसल और मेरठ के राजकुमार त्यागी को प्रदेश संगठन मंत्री बनाया गया। लोकेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में व्यापारी सरकारी गुलाम बनकर रह गया है।
उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग रखी कि जीएसटी रिटर्न में जो अनेक प्रकार के फाइलिंग करनी पड़ती है। उससे मुक्ति दिलाकर व्यापारी को केवल एक ही फाइलिंग करने दिया जाए। इसके अलावा फूड एक्ट में विसंगति पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि पैकिंग व प्रिंटिंग में कमी के आधार पर व्यापारियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जिसमें व्यापारी का कोई दोष नहीं होता। व्यापारी के बजाय संबंधित कंपनी पर जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए।
समापन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि गलत कानूनों की आड में व्यापारी उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो व्यापार मंडल सरकार को करारा जवाब देगा। उन्होंने मंडल के आगे होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आगामी 02 महीने के कार्यक्रम भी तय किए गए। जिनमें सबसे पहले 13 सितंबर को एक ज्ञापन केन्द्रीय वित्त मंत्री के नाम दिया जायेगा।
जिसमें लॉकडाउन के दौरान बैंकों के कर्ज के ब्याज माफ करने और बैंकों की वसूली पर 01 साल के रोक लगाने की मांग मुख्य रहेगी। दूसरा ज्ञापन 27 सितंबर को फूड एक्ट के विसंगति के खिलाफ दिया जायेगा। फूड एक्ट के जिला अभिहीत अधिकारी के कार्यालय पर धरना देकर वहां ज्ञापन सौंपा जाएगा। तीसरा कार्यक्रम 11 अक्टूबर को लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिल और उन पर सरचार्ज माफ किए जाने को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा।
