राज्यपाल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि, प्रबन्ध समिति की बैठक सम्पन्न

प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज यहाँ राजभवन स्थित प्राज्ञाकक्ष मंे उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि प्रबन्ध समिति की 49वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति ने राज्यपाल जी से 10 मदों पर विचार-विमर्श किया। चर्चा में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याणार्थ नवीन योजनाओं के संचालन पर प्रस्ताव, अटारी प्रक्षेत्र के रख-रखाव पर हो रहे व्यय, सरोजनी नगर में सैनिक स्कूल के समीप शेष बची टी0सी0एल0 निधि की तथा गहरू ग्राम स्थित कृषि भूमि के समुचित उपयोग के विषय मुख्य रूप से शामिल रहे।

बैठक में समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-23 में आय-व्यय तथा बचत का विवरण पेश किया गया साथ ही वित्तीयवर्ष 2022-23 के आय-व्यय के अनुमानित विवरण को प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त धनराशि का भुगतान पूर्व की बचत से किया जायेगा। प्रमुख सचिव कृषि, श्री देवेश चतुर्वेदी ने बैठक में निधि के कार्पस फण्ड में बढ़ोत्तरी के लिए हाल ही में बैंक ब्याज दरों में हुई वृद्धि की ओर ध्यानाकर्षित करते हुए एफ0डी0 के माध्यम से प्राप्त ब्याज धनराशि द्वारा धर्नाजन का सुझाव दिया।

पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए समिति ने नवीन योजनओं के संचालन पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिनमें चिकित्सा व्यय अनुदान, प्राकृतिक आपदा अनुदान, अनाथ बच्चे को एकमुश्त सहायता, सैनिक के दिव्यांग आश्रित को अनुदान शामिल किए गए। अनुदान राशि पर्याप्त न प्रतीत होने को लक्ष्य करते हुए राज्यपाल जी ने कहा कि सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को राज्य एवं केन्द्र संचालित जनहित योजनाओं का लाभ दिलाने पर समिति विचार करे।

इस क्रम में उन्होंने केन्द्र संचालित आयुष्मान भारत योजना, राज्य सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना, कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य कई लाभकारी योजनओं का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि निधि द्वारा प्रस्तावित योजनाओं और केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनओं में जो भी बेहतर हो उसका लाभ सैनिक आश्रितों को उपलब्ध कराया जाए।

सैनिक विधवाओं, आश्रितों और उनके बच्चों को लाभकारी योजनाआंें से जोड़े जाने की चर्चा करते हुए राज्यपाल जी ने प्रदेश में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के हित में संचालित योजना की जानकारी बैठक में जिलाधिकारी लखनऊ के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित ए0डी0एम0 प्रशासन, लखनऊ से की। उन्होंने निधि के सचिव ब्रिगेडियर रवि का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित कराते हुए कोरोना में अनाथ हुए सैनिकों के बच्चों की सूची और इसके साथ ही सैनिक विधवा पेंशन के लाभार्थियों की सूची भी तैयार कराकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

प्रबन्ध समिति की पिछली बैठक में राज्यपाल जी द्वारा दिए निर्देश के क्रम में आज की बैठक में अटारी प्रक्षेत्र को कृषि विभाग को हस्तान्तरित कर निधि के लिए सीड मनी प्राप्त करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि कृषि विभाग द्वारा अटारी क्षेत्र प्राप्त करके 20.00 करोड़ सीड मनी निधि को उपलब्ध कराने पर सहमति बन गयी है। इसके अनुपालन मं आगामी बजट सत्र में बजट प्राप्त कर लिया जाएगा। राज्यपाल जी ने इस अंतराल में प्रक्षेत्र के रख-रखाव में आने वाली लागत सहित इसे कृषि विभाग के संरक्षण में प्राप्त करा देने का निर्देश दिया।

निधि की सरोजनी नगर, लखनऊ में सैनिक स्कूल स्थापना के बाद शेष बची 12.9 एकड़ भूमि तथा गहरू नगर स्थित 1.390 हेक्टेयर कृषि भूमि के बेहतर उपयोग पर चर्चा के दौरान राज्यपाल जी ने भूमि से अर्थोपार्जन श्रोत विकसित करने को कहा। उन्होंने सैनिक स्कूल के समीप की भूमि स्कूल को उपयोगार्थ प्राप्त कराने को कहा। गहरू ग्राम की कृषि योग्य भूमि पर वन-विभाग के अधिकारी द्वारा नर्सरी लगाकर आय प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।

बैठक में राज्यपाल जी ने तेरह सैनिक विधवा लाभार्थियों को एक लाख रूपये का चेक तथा अंगवस्त्र प्रदान किए। बैठक में राज्यपाल जी ने 100 प्रतिशत विकलांग सैनिकों के उपचार हेतु पी0आर0सी0 किरकी, पूना को रू0 8 लाख तथा पी0आर0सी0 मोहाली, पंजाब को रू0 10 लाख का अनुदान प्रदान दिया। यहाँ गौर तलब है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा इस अनुदान हेतु प्रति सैनिक 1.0 लाख प्रदान किया जाता था जो कि अब बढ़ाकर प्रति सैनिक रू0 1.5 लाख कर दिया गया है।

इस अवसर पर बैठक में उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के रूप में ए0वी0एस0एम0, वी0एस0एम0, चीफ आॅफ स्टाफ मध्य कमान ले0 जन0 विवेक कश्यप, प्रमुख सचिव राज्यपाल श्रीमती कल्पना अवस्थी, जी0सी0ओ0 उत्तर भारत एशिया बरेली, सचिव ई0एस0डब्लू0 भारत सरकार, अपर मुख्य सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव राजस्व श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव समाज कल्याण डाॅ0 हरिओम, महानिदेशक पुनर्वास भारत सरकार, विधिक परामर्श दाता राज्यपाल श्री प्रशांत मिश्रा, ब्रिग्रेडियर रवि, प्रतिनिधि जिलाधिकारी लखनऊ सहित अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।