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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न
लखनऊ – मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में आयुष, कृषि, प्राविधिक शिक्षा, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा आदि विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई तथा जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि दिनांक 26 एवं 27 जून, 2023 को प्रदेश के 18 मण्डल मुख्यालय एवं नोएडा व गाजियाबाद में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा प्रस्तावित है। यह परीक्षा चार पालियों में 737 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होगी। इस परीक्षा में 14 लाख 27 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी जनपदों में लोगों का अत्यधिक मूवमेंट होगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसलिये रेलवे व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ली जाये। परीक्षा में महिला अभ्यर्थी भी शामिल होंगी, उनकी सुरक्षा के लिये विशेष प्रबंध किये जायें।
उन्होंने कहा कि परीक्षा पर किसी तरह का प्रश्नचिन्ह न लगे, इसलिये परीक्षा को पूर्व परीक्षाओं की भांति पूरी पारदर्शिता के साथ नकलविहीन संपन्न करायी जाये। इस परीक्षा में मेरिट में आने पर अभ्यर्थी की सीधे नौकरी लग जायेगी, इसलिये इस परीक्षा की संवेदनशीलता अत्यधिक है। नकल माफिया से ज्यादा जिला एवं पुलिस प्रशासन सक्रिय रहे, ताकि नकल माफिया अपने मंसूबे में कामयाब न हो सकें। नकल करते हुये पाये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना आयोग को अनिवार्य रूप से दी जाये।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। कक्ष निरीक्षकों की अच्छी तरह से ब्रीफिंग और ट्रेनिंग करा दी जाये। परीक्षा सोमवार व मंगलवार को सामान्य कार्यदिवस पर आयोजित हो रही है, इसलिये परीक्षा सामग्री को समय से सेंटर्स पर पहुंचाने की व्यवस्था कर ली जाये।
जनशिकायतों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता में और सुधार लाया जाये। जिन शिकायतों का निस्तारण थाना, तहसील अधिकतम जनपद स्तर पर हो सकता है, उनके समाधान के लिये शिकायतकर्ता को उच्च अधिकारियों के पास न जाना पड़े। कई जनपदों में शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण हो रहा है, उनसे क्रास लर्निंग करें। आई0जी0आर0एस0 पर असंतुष्ट फीडबैक देने वाले शिकायतों की समीक्षा की जाये और शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाये। शिकायतकर्ता को उलझाने के स्थान पर उसकी मदद की जाये।
उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण के लिये अधिकारी निर्धारित समय पर कार्यालय में बैठें। तहसील दिवस व थाना दिवस में जिलाधिकारी स्वयं जायें। शिकायतों के निस्तारण में इनोवेटिव तरीके अपनायें। जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। आगामी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में जनशिकायतों के निस्तारण की पुनः समीक्षा की जायेगी। बैठक में सभी जनपदों के पुलिस कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिनांक 15 जून से 21 जून तक प्रत्येक जनपद में योग सप्ताह का आयोजन किया जायेगा। योगाभ्यास की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाये। आयोजन स्थल पर साफ-सफाई बेहतर रहे। योगाभ्यास के प्रथम दिन जनप्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित किया जाये। प्रतिभागियों की फोटोग्राफ्स आयुष कवच एप और आयुष विभाग की वेबसाइट पर अवश्य अपलोड की जाये।
उन्होंने कहा कि 21 जून को सामूहिक योगाभ्यास के लिये गैर सरकारी संस्थाओं से सामंजस्य स्थापित करते हुये सामूहिक योग कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली जाये। सामूहिक योग कार्यक्रम के लिये सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक महत्व के स्थान, नदी, झील, तालाब, अमृत सरोवर, पार्क को वरीयता दी जाये। 21 जून को सभी सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन कराया जाये, इससे विद्यार्थियों को योग करने की प्रेरणा मिलेगी। इसके लिये 20 जून को स्कूल खुलवाकर साफ-सफाई करा दी जाये। योग को अभियान का स्वरूप दिया जाये। आयोजन स्थल पर सेल्फी प्वाइंट भी बनवाये जायें।
उन्होंने सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को डिजिटल क्राप सर्वे के प्रति सेंसटाइज किया। पहले यह सर्वे मैनुअल तरीके से होता था, जिससे सही आंकड़े नहीं प्राप्त होते थे। इस सर्वे से हर खेत में फसल की सही जानकारी प्राप्त होगी। इसी के आधार पर फसल बीमा क्लेम सहित अन्य कृषि योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी ने कौशल और ज्ञान के साथ, भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक सेवा को तैयार करने के लिये ‘मिशन कर्मयोगी’ योजना शुरू की गई है। जिन अधिकारियों के पास एन0आई0सी0 की ई-मेल आई0डी0 उपलब्ध है, वह पोर्टल पर पंजीकरण कर इसका लाभ ले सकते हैं। पोर्टल पर तमाम सारी शिक्षाप्रद सामग्री व सूचनायें उपलब्ध हैं, जिससे बहुत कुछ ऑनलाइन सरल तरीके से सीख सकते हैं। इस अभियान में यू0पी0 को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए अधिक से अधिक कर्मियों का पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाये।
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुये प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए पूर्व नियोजित शट डाउन न लिया जाये। यदि शट डाउन लेना बहुत आवश्यक हो, तो उससे पूर्व ब्रीफिंग करा दी जाये, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। मीडिया में प्रसारित निगेटिव फीडबैक वाली खबरों के बारे में वास्तविक स्थिति बताई जाये और असत्य खबरों के बारे में खंडन जारी किया जाये।
जनप्रतिनिधियों, हेल्पलाइन 1912 व आमजन से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करायी जाये। जिन विद्युत उपकेन्द्रों में ट्रिपिंग की समस्या अत्यधिक आ रही है, उन्हें चिन्हित कर उनकी क्षमतावृद्धि का प्रस्ताव विद्युत विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये। बिजली चोरी रोकने के लिये रात में पेट्रोलिंग करने वाले कर्मियों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाये। उन्होंने अवैध रूप से बिजली का उपभोग करने वाले लोगों पर एक्स्ट्रा फाइन लगाने का सुझाव दिया।
इसके अलावा बिजली कनेक्शन की संख्या तथा आर0सी0 रिकवरी पर बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। नेडा के कार्यक्रम को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये नियमित समीक्षा की जाये।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में स्किल्ड मैनपावर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सभी जनपदों में पॉलीटेक्निक चलो अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाये, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी पॉलीटेक्निक में प्रवेश हेतु आवेदन करें। उन्होंने प्राविधिक शिक्षा विभाग को पॉलीटेक्निक में प्रवेश हेतु आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिये भी निर्देशित किया।
इससे पूर्व, जिलाधिकारी बांदा ने ‘अविरल जल अभियान-बांदा की हर बूंद, बांदा के नाम’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि नेशनल वाटर मिशन रिपोर्ट में सम्पूर्ण भारत वर्ष में पानी से कमी से ग्रसित 150 जनपद चिन्हित किये गये थे, जिसमें बांदा भी शामिल है।
इसे ध्यान में रखते हुये जनपद में 01 मई, 2023 से जल संरक्षण एवं सम्वर्धन के कार्य अभियान के रूप में प्रारम्भ किये गये। इस अभियान में तालाबों का जीर्णोंद्धार, मेड़बन्दी, सोकपिट निर्माण, खेत तालाब निर्माण, वनीकरण कार्य को चिन्हित किया गया। अभियान के तहत 252 तालाब व 2473 मेड़बंदी के कार्य कराये गये। 80 खेत तालाब तथा 3250 सोकपिट का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
जिलाधिकारी फतेहपुर ने ‘एजुकेशनल ट्रासफार्मेशन इन डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने जनपद में शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट स्कूल की भांति सुविधाये उपलब्ध कराने के लिये किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। मुख्य सचिव ने बांदा एवं फतेहपुर जिलाधिकारियों के प्रयासों की तारीफ करते हुये इन कार्यों को आगे ले जाने के लिये कहा।
बैठक में उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा श्रीमती कल्पना अवस्थी, चेयरमैन यूपीपीसीएल श्री एम0देवराज, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एल0वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती लीना जौहरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
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