मुख्यमंत्री की नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न

मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आज यहां नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ0 राजीव कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वच्छता एवं पेयजल, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग, कृषि, ऊर्जा नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्राम्य विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, चिकित्सा शिक्षा सहित प्रदेश में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रत्येक तिमाही नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के विकास व प्रगति के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों को कार्य योजना बनाकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। नीति आयोग के मानकों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति व सुधार के विशेष प्रयास सुनिश्चित किये गये हैं। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, शिक्षा, बालिका शिक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पोषण, कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से उद्यमशीलता, रोजगार, नवाचार तथा मेक इन यू0पी0 को बढ़ावा मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन साधारण के जीवनस्तर में सुधार लाये जाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये गये हैं। ‘ईज ऑफ डुइंग’ के अलावा ‘ईज ऑफ लिविंग’ का लक्ष्य प्राप्त किया जाना विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का केन्द्र बिन्दु है। प्रत्येक घर में जल, बिजली, हर गांव में सड़क, हर क्षेत्र में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा में तेजी से कार्य किये गये हैं। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए किये गये उपायों और कार्यक्रमों के फलस्वरूप निवेशकों एवं उद्यमियों के लिए उत्तर प्रदेश एक आकर्षक गन्तव्य के रूप में उभरकर सामने आया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन एवं सुधार हेतु संकल्पबद्ध है। बालक और बालिकाओं को शिक्षा सुलभ कराने के लिए अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ‘कायाकल्प अभियान’ के तहत विद्यालयों और शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार परिलक्षित हुए हैं। बालक-बालिकाओं को निःशुल्क यूनीफॉर्म, पुस्तकें, बैग, जूता-मोजा आदि उपलब्ध कराया गया है, इसके लिए डी0बी0टी0 के माध्यम से खातों में धनराशि अन्तरित की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं व बच्चों के पोषण हेतु कई कार्यक्रम संचालित हैं, जिनके परिणाम मिल रहे हैं। निराश्रित गोवंश की देखभाल के लिए प्रति गोवंश 900 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही, सहजन के वृक्षों के रोपण को बढ़ावा दिया गया है। इससे कुपोषण को दूर करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रूफटॉप सोलर पावर की स्थापना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिंचाई एवं जल संसाधन के क्षेत्र में कार्य करते हुए बुन्देलखण्ड में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की गयी है। किसानों को उनकी उपज का एम0एस0पी0 के तहत भुगतान सुनिश्चित किया गया है। दलहन, तिलहन सहित ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नमामि गंगे’ परियोजना के तहत सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए गये हैं। प्रदेश और गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में फलदार वृक्षों और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में गौ आधारित तथा जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ0 राजीव कुमार ने विगत साढ़े चार वर्षाें के दौरान प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रदेश में 08 आकांक्षात्मक जनपदों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि आकांक्षात्मक जनपदों में विकास कार्यक्रम लागू किये जाने के पश्चात व्यापक सुधार हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्रदेश में विकास और प्रगति सुनिश्चित हुई है। नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये एक्शन प्लान पर राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक कार्यवाही की गयी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक सुधार दिखाई दिए हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव नियोजन श्री सुरेश चन्द्र, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव नगर विकास श्री रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव वित्त श्रीमती राधा एस0 चौहान, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव सिंचाई श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार सहित नीति आयोग के अधिकारीगण उपस्थित थे।