बैंकों की फास्टैग पर मार्जिन बढ़ाने की मांग, क्या अब और महंगा हो जाएगा FASTag?
अगर आप महंगाई-महंगाई सुनकर परेशान हो गए है। तो थोड़ा परेशान और हो जाइए। क्योंकि आपके लिए एक और बुरी खबर जो आ रही है। खबर ये है कि नेशनल हाईवे पर चलने के लिए आपको और ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि देशभर के टोल प्लाजा पर फास्टैग से वसूली अनिवार्य किए जाने के बाद इसके इस्तेमाल में जबरदस्त तेजी आई है। और अब बैंकों ने भी एक फास्टैग पर अपना मार्जिन बढ़ाने की मांग की है। उनकी दलील है कि मार्जिन में कमी किए जाने के बाद फास्टैग से होने वाली उनकी कमाई 31 फीसदी घट गई है।
गौरतलब है कि बैंकों को टोल पर की जाने वाली हर पेमेंट में कुल राशि की 1.5 फीसदी PMF यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीस मिलती थी। एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस साल अप्रैल महीने से यह राशि घटाकर 1 फीसदी कर दी। इस समय टोल प्लाजा पर होने वाली कुल पेमेंट में करीब 96 फीसदी हिस्सा फास्टैग का है।
इस वजह से अब बैंकों ने एनएचएआई को चिट्ठी लिखकर पीएमएफ बढ़ाने की मांग की है। इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए ने एनएचएआई और सड़क मंत्रालय से कहा है। कि बैंकों के हितों को देखते हुए पीएमएफ की पुरानी दर बहाल की जानी चाहिए।
आईबीए ने कहा है कि पीएमएफ की पुरानी दर को कम से कम दो और साल के लिए यानी 31 मार्च, 2024 तक लागू किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बैंकों का मार्जिन दोबारा बढ़ाया जाता है। तो इस बात की पूरी आशंका है कि फास्टैग इस्तेमाल करने का शुल्क भी और बढ़ सकता है।
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, फास्टैग अनिवार्य होने के बाद टोल वसूली में काफी तेजी आई है। जहां वित्त वर्ष 2018-19 में टोल प्लाजा पर होने वाली कुल कलेक्शन में फास्टैग का हिस्सा महज 16 फीसदी था। वहीं अब यह बढ़कर 96 फीसदी हो गया है। 2018-19 में कुल टोल कलेक्शन 22 हजार करोड़ रु का था। और इसमें फास्टैग की हिस्सेदारी महज 3,500 करोड़ रुपए थी।
वहीं 2022 में कुल 34,500 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला गया जिसमें फास्टैग का हिस्सा 33 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा था। सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 में 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा टोल टैक्स जुटाया जाएगा और इसमें 100 पर्सेंट हिस्सा फास्टैग का होगा।
