
बढ़ी सैलरी, स्मार्ट फोन और दलिताें के लिए मकान, जानें और क्या-क्या हुई घोषणा – मुख्यमंत्री
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 28 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ डीए मिलेगा। वही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोम कर रहे एक करोड़ छात्रों को स्मार्ट फोन और टैबलेट दिया जाएगा।
वहीं इससे पहले कल अनुपूरक बजट में भी गांव,गरीब और महिलाओं के अलावा मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के बहुत बड़े वर्ग को तोहफा दिया था। अनुपूरक बजट के माध्यम से रोजगार सेवकों, पीआरडी जवान, ग्राम प्रहरी-चौकीदार, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी व सहायिकाओं, शिक्षा मित्रों, हेडकुक व असिसटेंट कुक, अंशकालिक अनुदेशकों, रोजगार सेवकों के मानदेय वृद्धि की घोषणा हुई।
आज किए गए ऐलान-
एक करोड़ नौजवानों को स्मार्ट फोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
तीन प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के आने जाने वाले युवाओं को भत्ता भी दिया जाएगा।
1 जुलाई 2021 से सभी सरकारी कर्मचारियो को महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत अधिवक्ताओं की सुरक्षा निधि को डेढ़ लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान
माफियाओं की जब्त की गई जमीनों पर गरीबों और दलितों के लिए बनेंगे मकान।
विपक्ष पर साधा निशाना-
अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम ने विपक्ष पर तीखे वार किए। राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि हमने बिना किसी भेदभाव के अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। सीएम ने कहा कि यह पहली महामारी है जिसमें एक भी गरीब भूखा नहीं मरा। हमें महामारी को तो स्वीकार करना होगा नहीं तो बीमारी के उपचार के लिए और बीमारी से बचाव के लिए कोई अभियान आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को तो गरीबों को अन्न दिया जाना भी बुरा लग रहा है।
झोलों में अनाज वितरण को भी गरीबों का मजाक बता दिया। यह साफ दिख रहा है कि विपक्ष को जमीन पर चलने की आदत नहीं है। सीएम ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर बजट का दायरा काफी बढ़ गया। वर्ष 2015-16 में ढाई लाख करोड़ रुपए का बजट आता था। 2016-17 में 2.40 लाख करोड़ का बजट आया। आज हम करीब छह लाख करोड़ रुपए तक बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल रहे हैं। बड़ी सोच और बड़े कार्यों के साथ बजट का दायरा भी बढ़ा है।