एमपी में राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र
भोपाल – मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल के साथ हुई। राज्यपाल ने कोरोना से ठीक से निपटने के लिए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ओबीसी के आरक्षण के लिए तथ्यों को अदालत के सामने ठीक से रख रही है।
उन्होंने पेसा अधिनियम को लागू करने और सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए सरकार की भी सराहना की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में विधानसभा को बताया कि सरकार बच्चों के लिए अलग से बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का यह अनूठा प्रयोग है।
सदन के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे एमपी विधानसभा सत्र के बजट सत्र में कोरोना के संदिग्धों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बजट सत्र जिसमें 13 बैठकें होंगी और 25 मार्च तक चलेगा। हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना प्रतिबंध हटा लिया है। सदन बीमारी से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करेगा।
एपी सिंह ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए और विधानसभा में सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेज बुखार और कोरोना के अन्य लक्षणों वाले सदस्य या अधिकारी को परीक्षण से गुजरना पड़ता है। और अगर ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें सदन में अनुमति नहीं दी जाएगी। और ऐसे मामलों में, घर में प्रवेश करने के लिए डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होगी।
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक की, जिसमें विपक्ष के नेता कमलनाथ, गृह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अन्य ने भाग लिया। बिना किसी व्यवधान के बजट सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनी है। विपक्ष के नेता कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस चाहती है कि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो और राज्य सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए।
वहीं गो-मृत्यु की संख्या में वृद्धि, गौ-शालाओं की बदहाली, खाद की किल्लत, बीज व किसानों को मुआवजा न मिलने के साथ ही बेरोजगारी पर भी सत्र में चर्चा होगी। इस बीच, विधानसभा उपाध्यक्ष कौन होगा। इस पर राजनीति दिन के दौरान शुरू हुई तब नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह पद बीजेपी के पास होगा क्योंकि कांग्रेस ने दिसंबर 2018 से अपने 15 महीने के शासन के दौरान विपक्ष को यह पद देने की परंपरा को तोड़ा था। कांग्रेस ने अपनी विधायक हिना कावारे को डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया था।
