इस साल देश में खुलेंगे 10 हजार नए पोस्ट ऑफिस
भारतीय डाक को इस साल 10,000 ज्यादा डाकघर खोलने की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा वह लोगों के घर के दरवाजे तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट्स और तकनीकों पर भी काम कर रही है। सीआईआई कॉन्फ्रेंस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सचिव अमन शर्मा ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने विभाग के लिए 5,200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस राशि का इस्तेमाल तकनीक का इस्तेमाल करके डाकघरों को आधुनिक बनाने के लिए किया जाएगा।
टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल
शर्मा ने आगे कहा कि हमने हाल ही में गुजरात में ड्रोन्स के जरिए डिलीवरी को पूरा किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने हमसे 2012 में शुरू किए गए आईटी प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाने के लिए कहा है. उनके मुताबिक, पोस्टल और अलग-अलग सरकारी सेवाएं जल्द ही लोगों के घरों के दरवाजे तक डिलीवर की जाएंगी. उन्होंने आगे कहा कि लोगों को डाकघरों तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बल्कि, तकनीक की मदद से उनके घरों के दरवाजों तक सेवाएं पहुंचाई जाएंगी.
इसके अलावा शर्मा ने इस बात का जिक्र किया कि डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन ही आगे बढ़ने का रास्ता है और सरकार नागरिकों तक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर ध्यान दे रही है. उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि सरकार ने भारतीय डाक को उसकी पहुंच बढ़ाने और ज्यादा पोस्ट ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया पोस्ट को 10,000 पोस्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी मिली है. केंद्र सरकार चाहती है कि लोगों को उनकी जगह के पांच किलोमीटर के भीतर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
इन सेवाओं को भी उपलब्ध कराती है इंडिया पोस्ट
इस वित्त वर्ष में कुल 10 हजार नए डाकघर खोलने की योजना है। इसके बाद डाकघरों की कुल संख्या बढ़कर करीब 1.7 लाख पर पहुंच जाएगी। भारतीय डाक मेल डिलीवरी, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के तहत डिपॉजिट मंजूर करने, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (RPLI) के तहत लाइफ इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराने और बिल कलेक्शन, फॉर्म्स की बिक्री आदि जैसी रिटेल सेवाओं को उपलब्ध कराता है।
इसके अलावा भारतीय डाक नागरिकों के लिए दूसरी सेवाएं जैसे मनरेगा और पेंशन स्कीम्स में भारत सरकार के एजेंट के तौर पर भी काम करता है।
