मुख्यमंत्री के समक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष आज यहां शास्त्री भवन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर के प्रस्तुतीकरण के अन्तर्गत 11 विभागों-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, एन0आर0आई0, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, संस्थागत वित्त एवं लोक निर्माण विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिए गए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विगत 05 वर्षों में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पटल पर निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर कर आया है। प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में वर्ष 2017 में 14वें स्थान पर था। वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश द्वितीय पायदान पर है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए निवेश व कारोबार के नियमों का सरलीकरण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास की अपार संभावना है। यह सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के माहौल को और बेहतर करने के लिए नियमों में समयानुकूल जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। इसके दृष्टिगत राज्य की नई औद्योगिक नीति तैयार की जाए। अन्य सेक्टोरल नीतियों का नई औद्योगिक नीति के अनुरूप प्रख्यापन किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018 में राज्य को 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

इनमें से 03 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर मूर्तरूप प्राप्त कर रहे हैं। आगामी 100 दिन के भीतर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को प्राथमिकता देते हुए रूपरेखा तैयार कर आगामी 02 वर्ष में प्रदेश में इसका आयोजन किया जाए। इसका लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का होना चाहिए। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को साकार करने वाली होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। इसे और नियोजित रूप देने के लिए अगले 100 दिन के भीतर अटल औद्योगिक अवस्थापना मिशन की शुरुआत करने की तैयारी की जाए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रदेश के निर्यात को 02 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना के साथ नियोजित रूप से कार्य करने होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का उपहार दिया है। इस कॉरिडोर के लिए अब तक 8,640 करोड़ रुपये के 62 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हो चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण जैसी परियोजना ने इस कॉरिडोर को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े कार्यों को तत्परता के साथ पूरा कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फ़िल्म सिटी का विकास कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 06 माह में विकासकर्ता का चयन करते हुए अगले 02 वर्ष में सम्पूर्ण भूमि का हस्तांतरण पूरा करने का लक्ष्य रखकर कार्य किया जाए। प्रदेश की फ़िल्म सिटी रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगी।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति, वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक नीति तथा डिफेंस एवं एयरोस्पेस नीति को अद्यतन किया जाए। यीडा के मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा कि जनपद गोरखपुर में गारमेंट और प्लास्टिक पार्क को आगामी दो वर्ष में शुरू किए जाएं। यीडा में टॉय पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अगले 100 दिनों के भीतर कर लिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 05 वर्ष में प्रदेश में विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस-वे स्टेट के रूप में पहचान बनी है। उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के मुख्य कैरेज-वे का शुभारंभ यथाशीघ्र करने के निर्देश देते हुए कहा कि बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए एन0एच0ए0आई0 के साथ एम0ओ0यू0 की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के अवशेष कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण का कार्य सुचारू बनाकर रखा जाए। आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ पात्र छात्र-छात्राओं को बिना भेदभाव के टैबलेट/स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएं। स्टार्टअप नीति, इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, डाटा सेंटर नीति में सभी पक्षों से संवाद कर नई नीति तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 3.6 करोड़ राशनकार्ड का विवरण और माध्यमिक शिक्षा के अंकपत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। भारत सरकार के बहुउपयोगी उमंग एप पर भूलेख सेवा, रोजगार आवेदन, कुशल श्रमिक पंजीकरण, परिवार रजिस्टर आदि को एकीकृत किया जाना चाहिए। सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2024 तक इण्टरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रोज़गार की तलाश करने वालों के अक्सर ठगे/छले जाने की खबरें मिलती हैं। ऐसे में व्यापक हित को देखते हुए विगत दिनों उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) को विदेशों में रोजगार के लिए राज्य भर्ती एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। विदेश में कार्य करने के इच्छुक लोगों के स्किल डेवलपमेंट, विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिलाने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 05 वर्ष में रोजगार सृजन के क्षेत्र में एम0एस0एम0ई0 विभाग ने सराहनीय भूमिका निभाई है। आसान शर्ताे पर ऋण की उपलब्धता से युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता भी मिल रही है। इस कार्य को और सरल बनाया जाए। आगामी 05 वर्ष में बैंकों के सहयोग से क्षेत्र की वार्षिक क्रेडिट को 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का प्रयास हो, इससे लगभग 05 करोड़ रोजगार सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि अगले 03 माह में एक वृहद ऋण मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें बैंकों के माध्यम से न्यूनतम 01 लाख उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। आगरा, कानपुर और गोरखपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की प्रक्रिया अगले 100 दिन में शुरू कराएं। प्रदेश में 06 एम0एस0एम0ई0 पार्क की स्थापना के लिए विकासकर्ता के चयन सहित अन्य कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान/ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार/ ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अंतर्गत 50,000 परम्परागत कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाए। 05 वर्ष में न्यूनतम 5 लाख कारीगरों को प्रशिक्षित करते हुए टूल किट प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा सराही गई एक जनपद एक उत्पाद योजना को मिशन मोड में संचालित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनने की पूरी संभावना और क्षमता है। इन संभावनाओं को साकार करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग में 01 करोड़ रुपये के निवेश से रोजगार के लगभग 70 मौके सृजित होते हैं। ऐसे में 05 लाख नौकरियों के सृजन के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य के साथ काम करना होगा। इसे ध्यान में रखकर कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि समय की मांग को देखते हुए सौर ऊर्जा से पावरलूम संचालित करने के सम्बंध में नई नीति तैयार की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हवाई चप्पल पहने व्यक्ति की हवाई उड़ान का सपना देखा है। विगत 05 वर्ष में उत्तर प्रदेश वायु सेवा मानचित्र पर प्रमुखता से उभर कर आया है। प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले मात्र 02 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, वर्तमान में यहां 05 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या के विकास की प्रक्रिया में तेजी लायी जाए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का संचालन सितंबर 2024 तक शुरू करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाए।

मुरादाबाद एयरपोर्ट की लाइसेंसिंग की कार्यवाही और कानपुर सिविल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विकास तेजी से पूर्ण किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऊर्जा विभाग ने पिछले पांच वर्षों में सराहनीय कार्य किया है। लगातार प्रयासों से उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन में अभूतपुर्व सुधार हुआ है। विद्युत लाइनों के निर्माण के लक्ष्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। ए0टी0सी0 हानियों को और कम किया जाना आवश्यक है। इसे हर हाल में 20 प्रतिशत से कम किया जाए।

यह सुनिश्चित किया जाए कि रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति निर्बाध गति से लोगों को मिले। साथ ही तकनीकी को बढ़ावा दिया जाए और उपभोक्ताओं को सही और समय से बिल दिया जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम में निर्माणाधीन श्रीराम मंदिर को हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के माध्यम से ऊर्जीकरण करने का अभिनव प्रयास किया जाना चाहिए। इस संबंध में शोध-अध्ययन कर विस्तृत कार्ययोजना यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और पुलों के माध्यम से लोगों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। विभाग के सभी कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को प्राथमिकता पर रखा जाए। सड़कों के निर्माण और मेनटेनेंस में कार्यदायी संस्था की जवाबदेही तय की जाए और समय से पहले टूटने वाली सड़कों का अविलंब सुदृढीकरण कराया जाए।

अगले पांच वर्षों में 10 हजार कि0मी0 सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इसके साथ ही, लगभग चार हजार बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ने, साढ़े 16 हजार कि0मी0 मार्गों के नव निर्माण, 90 हजार कि0मी0 मार्गों का नवीनीकरण, तीन सौ सेतुओं का निर्माण, दो सौ रेलवे ओवर ब्रिज और एक हजार लघु सेतुओं का निर्माण किया जाना है। इन कार्यों को चरणवार ढंग से पूरा किया जाए।

अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री अरविन्द कुमार ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, एन0आर0आई0 विभागों, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग  विभागों, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा ने ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभागों, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री एस0पी0 गोयल ने नागरिक उड्डयन विभाग, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण श्री नितिन रमेश गोकर्ण ने लोक निर्माण विभाग, महानिदेशक संस्थागत वित्त श्री शिव सिंह यादव ने संस्थागत वित्त विभाग के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिए।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य सहित मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।