ट्रंप प्रशासन को अदालत से झटका, USAID और विदेश मंत्रालय को दो अरब डॉलर देने का दिया आदेश

 वित्तपोषण पर रोक के ट्रंप प्रशासन के फैसले से दुनिया भर की संस्थाओं को सेवाओं में कटौती करने और हजारों श्रमिकों को नौकरी से निकालने पर मजबूर होना पड़ा है। अपने फैसले के साथ ही न्यायाधीश अली ने कई प्रश्न भी किए जिससे ट्रंप प्रशासन के इस तर्क पर संदेह का संकेत मिलता है कि राष्ट्रपतियों के पास विदेश नीति, जिसमें विदेशी सहायता भी शामिल है के मामले में खर्च पर कांग्रेस के निर्णयों को दरकिनार करने का व्यापक अधिकार है।

न्यायाधीश आमिर अली ने कहा, यह कहना कि विनियोग वैकल्पिक है, बेहद अचरज पैदा करने वाला है। उन्होंने सरकारी वकील इंद्रनील सूर से पूछा, मेरा आपसे सवाल यह है कि संवैधानिक दस्तावेज में यह बात कहां हैं?