सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2023 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं की खारिज
उच्चतम न्यायालय समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने से इनकार करने के अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की संविधान पीठ ने यह कहते हुए कि उन्हें अपने पिछले फैसले में रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि नहीं दिखी, समीक्षा करने से इनकार कर दिया।
याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय की समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने से इनकार करने वाले 17 अक्टूबर, 2023 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। चैंबर कार्यवाही के बाद गुरुवार अपने आदेश में पीठ ने कहा, “हमने न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट (पूर्व न्यायाधीश) द्वारा खुद और न्यायमूर्ति हिमा कोहली (पूर्व न्यायाधीश) द्वारा दिए गए फैसलों और हममें से एक (न्यायमूर्ति नरसिम्हा) द्वारा दिए गए फैसलों की गई सहमति वाली राय को ध्यान से पढ़ा है, जो बहुमत का मत है।”
शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि दोनों फैसलों में व्यक्त किया गया मत कानून के अनुसार है। इनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा, “इस आधार पर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाता है।
न्यायालय ने समीक्षा याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के लिए एक आवेदन को भी खारिज कर दिया। इस मामले से संबंधित याचिकाओं पर न्यायाधीशों के कक्षों में विचार किया गया। शीर्ष अदालत के नियमों के अनुसार, समीक्षा याचिकाओं पर न्यायाधीशों द्वारा दस्तावेजों के प्रसार और अधिवक्ता की उपस्थिति के बिना न्यायाधीश कक्षों में विचार किया जाता है।
शीर्ष अदालत ने पहले ही समीक्षा याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश) द्वारा 10 जुलाई, 2024 को समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद नई पीठ का गठन किया गया था।
