Bihar में फिर दौड़ेगी Sugar Mill की चाशनी, ‘सुधा’ की तर्ज पर Vegfed Booth भी खुलेंगे
सरकार के सात निश्चय-3 के तहत् “समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार” की परिकल्पना अंतर्गत राज्य में बंद चीनी मिलों को पुनः परिचालित करने के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार बड़े कदम उठा रही है। इसके तहत मधुबनी के सकरी में पूर्व से बंद पड़े चीनी मिल की भूमि पर नये सहकारी चीनी मिल तथा दरभंगा के रैयाम में आदर्श शुगर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाना है। इन्हें इंडिया पोटाश लिमिटेड के माध्यम से स्थापित एवं संचालित किया जाएगा। चीनी मिल के साथ वहां पर पावर जनरेशन प्लांट, डिस्टलरी और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की भी स्थापना की जाएगी। ये बातें सहकारिता मंत्री श्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं।
उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़, आधुनिक और नवाचार आधारित बनाने के लिए बिहार राज्य सहकारिता नीति, 2026 लागू की गई है। इसके जरिए विकसित बिहार के निर्माण में सहकारिता की प्रभावी एवं व्यापक भूमिका सुनिश्चित की जा रही है। इस नीति से राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में क्रांति आएगी और इसका तेजी से विकास होगा। नई सहकारिता नीति से रोजगार के बेहतर अवसर विकसित होंगे। पारंपरिक सहकारी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक, डिजिटल नवाचार, पारदर्शी प्रशासन और कुशल प्रबंधन प्रणाली से सशक्त किया जा रहा है। इस नीति के बाद अब गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में भी नई सहकारी समितियों के गठन एवं विस्तार को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सुधा की तर्ज पर खुलेंगे तरकारी बूथ
प्रेस वार्ता में माननीय सहकारिता मंत्री श्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सहकारिता नीति के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों और वंचित समुदायों को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और सामूहिक समृद्धि को बढ़ावा दिया जाएगा। विभाग सब्जी के कलेक्शन सेंटर में बेहतर आधारभूत संरचना विकसित करेगा। 350 पंचायतों में सब्जी संग्रहण केंद्र और 50 प्रखंडों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
हर थाली में बिहार की तरकारी हो, इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जल्द ही सुधा डेयरी के बूथ की तरह तरकारी बूथ ‘वेजफेड’ के माध्यम से जगह-जगह खोले जाएंगे। इससे रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
रबी से फसल बीमा का मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत किसानों को उनकी कृषि लागत के समतुल्य क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित होगा। किसानों को बहुत कम प्रीमियम राशि देनी होगी और प्रीमियम में राज्य एवं केंद्र सरकार भी अपना अंश देंगी। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में 36.85 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 6902 समितियों के माध्यम से 5.40 लाख किसानों से 36.79 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई। अधिप्राप्त धान के विरुद्ध राज्य खाद्य निगम को 24.57 लाख मीट्रिक टन यानी 98.47 प्रतिशत चावल की आपूर्ति की जा चुकी है। राज्य की सहकारी समितियों में 7,452 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे 18.827 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है।
बैंकिंग सेवाओं का हो रहा विस्तार
‘सहकारिता में सहकार’ के तहत 186 दुग्ध सहकारी समितियों, 618 पैक्स, 19 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों और सात अन्य सहकारी समितियों को बैंक मित्र के रूप में विकसित कर माइक्रो-एटीएम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया है। 16 अगस्त 2026 से एक माह तक विशेष अभियान चलाकर दुग्ध सहकारी समितियों, पैक्स, पीवीसीएस, अन्य सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के खाते खोले जाएँगे।
