PM Modi की Bengal को 6 Guarantee, घुसपैठियों की विदाई, 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की जनता को छह आश्वासन दिए और राज्य में आर्थिक कुप्रबंधन और कानून व्यवस्था की विफलता को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। 23 अप्रैल को होने वाले चुनावों वाले हल्दिया में एक रैली को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर कानून व्यवस्था स्थापित करने, शासन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार के हर मामले की जांच करने, घुसपैठियों को बाहर निकालने और सातवें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया। उन्होंने अपनी छह गारंटियों की घोषणा करते हुए कहा आज मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाजपा संविधान के अनुसार कार्य करेगी। सभी को उनका उचित हक मिलेगा, और यह मोदी की गारंटी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास की उपेक्षा के लिए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य विकास के हर पैमाने पर पिछड़ गया है। उन्होंने दावा किया, हल्दिया कभी आधुनिक भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक था, लेकिन हाल के दशकों में यहां कारखाने बंद हो गए हैं। एक समय लोग काम की तलाश में हल्दिया आते थे, लेकिन आज वे काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। उन्होंने टीएमसी सरकार पर बंगाल के युवाओं से नौकरियां छीनकर घुसपैठियों को देने का आरोप लगाते हुए राज्य में इस तरह की व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने आरोप लगाया, अब यहां कोई कारखाने नहीं हैं, केवल घुसपैठियों को लाने के कारखाने हैं। राज्य में दो इंजन वाली सरकार बनाने की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी। उन्होंने कहा यह विकासशील बंगाल के लिए चुनावी लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक प्रगति तभी आएगी जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर काम करेंगे।

बंगाल में मछली उत्पादन में गिरावट
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में मछली उत्पादन के बारे में बात करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल में इसमें भारी गिरावट आई है। मत्स्य पालन पर उनका ध्यान टीएमसी के इस आरोप से मेल खाता है कि भाजपा सत्ता में आने पर मांस और मछली पर प्रतिबंध लगा देगी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में अन्य राज्यों में मछली उत्पादन दोगुना हो गया है, लेकिन बंगाल में नहीं। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी सरकार अब बाहर से मछली खरीदने के लिए मजबूर है।” उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत बिहार और असम में मछली उत्पादन में वृद्धि की प्रशंसा भी की। उन्होंने सभा को बताया कि तृणमूल ने इस नीति को लागू नहीं किया क्योंकि इसके नाम में “प्रधानमंत्री” शब्द है, और कहा कि पार्टी उनसे नफरत करती है। उन्होंने आरोप लगाया, वे या तो ‘प्रधानमंत्री’ शब्द वाली नीति को लागू नहीं करते, या फिर उसका नाम बदल देते हैं।