संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के आवेदन पर किया जाएगा पुनर्विचार

परिषद ने मसौदा प्रस्ताव पर मतदान किया था जिसके पक्ष में 12 वोट पड़े थे, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन मतदान से दूर रहे थे और अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया था। मसौदा प्रस्ताव तभी पारित होता है यदि उसे परिषद के 15 में से कम से कम नौ सदस्यों का समर्थन मिले और उसके स्थायी सदस्यों-चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका में से कोई भी वीटो का इस्तेमाल नहीं करे।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यहां कहा, ‘‘हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए फलस्तीन के आवेदन को वीटो के कारण सुरक्षा परिषद ने अनुमोदित नहीं किया लेकिन मैं भारत की दीर्घकालिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में ही यह बताना चाहती हूं

कि हम आशा करते हैं कि उचित समय पर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के फलस्तीन के प्रयास का समर्थन किया जाएगा’’ भारत 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश बना था।

भारत 1988 में फलस्तीन देश को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था और 1996 में दिल्ली ने गाजा में फिलिस्तीन प्राधिकरण के लिए अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे बाद में 2003 में रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया। इस समय फलस्तीन संयुक्त राष्ट्र में एक ‘‘गैर-सदस्य पर्यवेक्षक देश’’ है जिसे 2012 में महासभा ने यह दर्जा दिया था।

कंबोज ने बुधवार को महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए रेखांकित किया कि भारतीय नेतृत्व ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीधी और सार्थक बातचीत के माध्यम से प्राप्त द्विराष्ट्र समाधान ही स्थायी शांति को संभव बनाएगा।